अधुरो सेवा

सुर्खेतमा यातायात सेवा कार्यालय स्थापना भएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । सेवा कार्यालयलाई स्तरोन्नती गरेर हालै मात्र यातायात व्यवस्था कार्यालय बनाइएको छ । प्रदेश संरचनासँगै यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्तरोन्नती गरिएपनि कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवामा भने स्तरोन्नती हुन सकेको छैन । कार्यालयले दिने सेवा अहिले पनि सेवा कार्यालयकै छ ।
सेवा कार्यालय स्थापना भएको चार वर्षपछि मात्रै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरण सेवा सुर्खेतबाटै सुरु गरिएको थियो । गत वर्षदेखि मात्रै वीरेन्द्रनगरमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सुर्खेतले सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण सेवा सुरु गरेको हो । त्यसअघि नवीकरण सेवा लिन पनि कर्णालीका सेवाग्राहीहरु प्रदेश नं. ५ को नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । वि.सं. २०७१ सालमा सुर्खेतमा स्थापना भएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आय, सवारी सधान, सवारी चालक अनुमितपत्र ईजाजत दस्तुर र यातायात क्षेत्रको आम्दानी मात्रै संकलन गर्दै आएको थियो । सुर्खेतबाटै सवारी चालक अनुमित पत्र(लाइसेन्स) नवीकरण सेवा सुरु भएपछि सेवाग्राहीलाई उक्त कार्यका लागि प्रदेश ५ को यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य त भयो तर नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न भने अझै पनि नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

कार्यालय स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दासम्म पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) दिने काम भने सुरु हुन सकेको छैन । कार्यालयलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर कार्यालयले उक्त सेवा शुरु गर्न भने सकेको छैन । पाएको अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश नं. ५ को नेपालगन्जमा जानुपर्ने बाध्य नहटेको हो । लाइसेन्स प्राप्त गर्न कर्णालीवासीले निकै झण्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । चार–पाँच पटक नेपालगन्ज धाउनुपर्छ । चार–पाँच महिना नै लाग्छ । खर्चका हिसाबले पनि बढी लाग्छ । सुर्खेतबाट लाइसेन्स वितरण नहुँदा कर्णालीबासीले यस्तो सास्ती भोगेका हुन् ।

सुर्खेतबाट लाइसेन्स वितरण नहुँदा एकातर्फ सेवाग्राहीले सास्ती त भोगिरहेका छन् नै अर्कोतर्फ प्रदेशको राजश्व समेत बाहिरिएको छ । कर्णालीकै जुम्लाबाट लाइसेन्स वितरण गरिएपनि सबै जिल्लाका सेवाग्राहीलाई त्यहाँ जान पायक पर्दैन । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पनि आफ्नै प्रदेशमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा अर्को प्रदेशमा गएर लिनुपर्ने विडम्वनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको ध्यान भने पुगेको छैन । तत्काल आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरेर सुर्खेतबाटै सवारी चालक लाइसेन्स वितरण गर्न सके यहाँका नागरिकले सहज सेवा त पाउँछन् नै सँगसँगै प्रदेशको आन्तरिक स्रोतमा राजश्व समेत बढ्नेछ ।