चिनियाँ सहयोगकै भर

सुर्खेत : चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको सुर्खेत–हिल्सा दु्रतमार्ग सम्झौतामा समेटिएन । तर सी स्वदेश फर्किएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा भने बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत उक्त द्रुतमार्ग कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । सम्झौतामा नपरेपनि सम्बोधनमा परेपछि कर्णाली प्रदेश सरकार भने हर्षित बनेको छ । कतिसम्म भने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कर्णाली करिडोर चिनियाँ लगानीमै बन्ने दावी गरे । यो द्रुतमार्ग कर्णाली प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजनामध्येको एक हो । त्रीदेशीय सडक सञ्जाल भएकाले पनि सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यति मात्र होइन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले त यसलाई कर्णालीकै ‘लाइफ लाइन’ र ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’को रूपमा चर्चा गर्दै आएका छन् । केही महिनाअघिको चीन भ्रमणमा पनि मुख्यमन्त्री शाहीले सुर्खेत–हिल्सा सडकको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहमति गरेर फर्किएका थिए । चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेल–वे इयुआन इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) गरीसकेको यो आयोजना चिनियाँ लगानीमै बन्नेमा प्रदेश सरकार ढुक्कजस्तै देखिन्छ ।

कर्णाली करिडोर निर्माणमा चीनले चासो देखाएको दावी गर्दै मन्त्री ज्वालाले आयोजना सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । शनिवार चिनियाँ राष्ट्रपती सी चिनफिङ नेपाल भ्रमण आएको विषयलाई जोड्दै उनले हिल्सा सडकका लागि सीले सम्बोधन गरेको बताए । ‘कर्णाली करिडोरको नाममा सुर्खेत–हिल्सा सडकका लागि नितीगत सम्झौता भएको छ’ मन्त्री ज्वालाले भने ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिले सम्बोधनका क्रममा कर्णाली करिडोरलाई छुटाउनु भएको छैन ।’ कर्णालीबासीले सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माण भएको देख्न पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरदेखि हिल्सासम्म कुल चार सय तीन किलोमिटर लम्बाईको द्रुतमार्ग निर्माण गर्न पहिलो चरणको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनी चाईना रेल–वेले प्रारम्भिक चरणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पाँच वर्ष भित्रमा हिल्सा सडक निर्माण गरीसक्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेद प्रदेश सरकारलाई समेत बुझाइसकेको छ । भारतको सीमाना जोड्ने बाँकेको जमुनाहदेखि सडक सुरूवात हुने भएपनि अहिले सुर्खेतदेखि हिल्सासम्मको अध्ययन मात्रै गरिएको छ ।

कुल ६४ अर्ब लाग्ने गरी चिनियाँ कम्पनीले प्रतिवेदन तयार पारेपनि नेपाली तथा चिनियाँ प्राविधिकहरूले भने करिब ५० अर्बसम्मको लागतमा सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माण गर्न सकिने बताएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए । यो आयोजना कर्णाली प्रदेशकाको ‘लाइफ लाइन’ भएकाले पनि चीन सरकारले अनुदान वा ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने ज्वालाले बताए । यसको लागि आफूहरूले समेत पहल गरिरहेको उनको भनाई थियो ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नै हिल्सा–सुर्खेत–जमुनाह सडकलाई ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा उल्लेख गर्दै केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण गर्ने जनाएको थियो । त्यसैगरी वि.सं. २०७५ वैशाख १ गते मुगुको रारामा बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले उक्त सडकलाई ‘प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग’ नामकरण गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो । त्यसपछि वि.सं.२०७५ असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीले गरेको चीन भ्रमणमा यो द्रुतमार्ग चिनियाँ चासोभित्र परेको थियो । त्यस क्रममा उनले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारी टोलीसँग प्रारम्भिक समझदारी गरेका थिए । लगत्तै नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दियो ।