भत्ता वितरण सहज बनाऊ
सामाजिक सुरक्षा नागरिक अधिकार हो । राज्यको दायित्व हो । अझ लोक कल्याणकारी राज्यमा यसको महङ्खव उच्च हुन्छ । गर्भमा रहेको शिशु जन्मिएर आफ्नो जीवनचक्र पूरा गरी मृत्यु नहुञ्जेलसम्म ऊ प्रति राज्यको अनेक दायित्व हुन्छन् भन्ने अवधारणा रहिआएको छ ।
नेपालमा भने सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने कुरा राजनीतिक एजेण्डा र नारा मात्रै बन्दै आएको छ । यद्यपि केही मात्रामा भएपनि यसको सुरुवात भने भएको छ, जस अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिंदै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको राजनीतिक आयाम जे–सुकै भएपनि यो एउटा सकारात्मक कार्य हो, जसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ तर ज्येष्ठ नागरिकहरुको सेवाका लागि भनेर ल्याइएको यो योजनाको कार्यान्वयन पक्ष भने अलि कमजोर र फितलो देखिन्छ । खास गरेर भत्ता वितरण पद्दति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । वृद्ध अवस्थाका नागरिकले भत्ता लिन अनेक सास्ती भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
सरकारले विभिन्न बैंकहरुमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ । रकम बुझ्न सम्बन्धित व्यक्ति बैंकसम्म पुग्नैपर्छ तर बैंकहरुको पहुँच र भौगोलिक अवस्थाले यसलाई झन्झटिलो बनाएको छ । विशेष गरेर सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सास्तीपूर्ण छ । यहाँको भौगोलिक विकटताले र पातलो बस्तीका कारण बैंकहरु सदरमुकाम केन्द्रीत छन् । पछिल्लो पटक हरेक स्थानीय तहमा एउटा बैंक पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नियमले गर्दा स्थानीय तहको मुकामसम्म बैंकका शाखा खुलेका छन् । तर त्यहाँसम्म पुगेर रकम बुझ्नका लागि पनि ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सहज भने छैन । सबै क्षेत्रमा सवारी साधन पुग्दैनन् । घण्टौं हिँडेर बैंकसम्म पुग्नुपर्छ । बैंकमा पुग्दाको सास्ती त छँदैछ, अर्कोतर्फ बैंकमा घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले ज्येष्ठ नागरिहरुलाई हैरानी हुने गरेको छ ।
भत्ता वितरणलाई सहज बनाइनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरुको माग छ । सकेसम्म घरघरमै वितरण गर्नुपर्ने र त्यति पनि नभए वडास्तरबाटै वितरण गर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । ज्येष्ठ नागरिकहरुको मागजस्तै यसलाई अझ सहज बनाउन नसकिने पनि होइन । सरकारले चाहने हो भने घरघरमै भत्ता पु¥याउन सकिन्छ । अहिले स्थानीय सरकार बनेका छन्, जुन वडातहसम्मै संरचना छ । भत्ता हरेक महिना पनि वितरण हुँदैन । चौमासिक रुपमा वितरण हुने भत्तालाई घरघरमै पुगेर होस् वा सबैलाई सहज हुने नगरी गाउँ र टोलटोलमा घुम्ती–शिविर गरेर पनि वितरण गर्न सकिन्छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान
जरुरी छ ।
साझा बिसौनी ।