सरसफाइ अभियान अलपत्र

सुर्खेत : चार वर्षभित्रमा सुर्खेतलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित वि.सं. २०७२ को चैतमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी रणनीतिक योजना बन्यो । तत्कालीन जिल्लास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति (डीवास–सीसी)ले गठन गरेको कार्यदलले पूर्ण सरसफाइ रणनीतिक योजना निर्माण गरेको थियो । जसको उद्देश्य थियो सन् २०२० सम्ममा राज्यले तोकेका पूर्ण सरसफाइका ६ वटा सूचकलाई पूरा गर्दै जिल्लालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त घोषणा गर्ने ।

तर निर्धारित चार वर्षनजिकै आइपुग्दासम्म जिल्लामा सरसफाइ अभियान नै अलपत्र छ । यतिबेला निर्धारित योजना अनुसार जिल्लामा कुनै पनि सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालनमा छैनन् । जसले गर्दा सन् २०२० भित्रमा जिल्लालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाउने रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । किनभने अबको बाँकी अवधिमा त्यो सम्भव देखिदैन ।

रणनीतिक योजनामा व्यक्तिगत सरसफाइदेखि घर–आँगनको सरसफाइ, स्वस्थ परिवार निर्माण, सुन्दर समृद्ध टोल निर्माण लगायतका विषय समेटिएका छन् । जिल्लालाई सफा स्वच्छ बनाउने, सरसफाइ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने, सार्वजनिक स्थानहरूमा आवश्यक मात्रामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने, विद्यालय सरकारी र गैरसरकारी संघ–संस्थामा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने, फोहोरको वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइएको थियो । जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिसकिएकाले पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्न सहज हुने अपेक्षा समितिको थियो ।

योजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लाका तत्कालीन आधा दर्जनभन्दा बढी गाविसमा पूर्ण सरसफाइ घोषणा अभियान समेत सुरु भइसकेको थियो । सालकोट, कुनाथरी, धारापानी, रजेना, डाँडाखाली, लगाम, घोरेटा, छिन्चु लगायतका गाविसले पूर्ण सरसफाइ अभियानको सुरुवात गरिसकेका थिए । खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन र थप सुधारका लागि यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । तर उक्त अभियान अहिले भने अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहको संरचना परिवर्तन भएसँगै सरसफाइ अभियान अलपत्र परेको हो । तत्कालीन अवस्थामा टोलदेखि वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला र क्षेत्रीयस्तरको सञ्जाल नै गठन गरेर सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले पनि उत्तिकै महŒवका साथ अभियानलाई अघि बढाएका थिए । तर स्थानीय तहमा निर्वाचन भएसँगै बनेको नयाँ संरचनामा सरसफाइ अभियानले प्राथमिकता पाउन सकेन । निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले बेवास्ता गरेकाले पनि सरसफाइ अभियान अलपत्र परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

सरसफाइ जिल्लाको प्रतिष्ठा र गौरवसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सरसफाइ अभियानमा सक्रियतापूर्वक लागेका तिलकराम अधिकारी बताउँछन् । उनले फेरि पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका साथसाथै सबै सरोकारवालाहरू मिलेर सरसफाइ अभियानले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । ‘मानव जीवनका लागि सरसफाइ अपरिहार्य छ’ अधिकारीले भने, ‘यो हाम्रो स्वास्थ्य र सभ्यतासँग पनि जोडिएको विषय हो । सबै मिलेर स्वच्छ र सरसफाइयुक्त जिल्ला बनाउन लाग्नु जरुरी छ ।’

नयाँ सीमाङ्कनसहित स्थानीय सरकार बनेपछि विगतमा टोल, वडा र गाविस तथा नगरपालिकामा गठन गरिएका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्व्य समिति स्वतः निष्क्रिय बनेका छन् । जिल्लास्तरीय समिति पनि सक्रिय छैनन् । नयाँ संरचना अनुसार बनेका स्थानीय र प्रदेश सरकारले सरसफाइ सम्बन्धी न कुनै कार्ययोजना बनाएका छन् न ऐन तथा नियम नै बनेका छन् । जसका कारण पनि सरसफाइ अभियान अलपत्र परेको हो ।

सुर्खेत जिल्ला मात्र होइन अब मुलुक नै खुला दिसामुक्त घोषणा भएको छ । तर सुर्खेतमा भने अहिले पनि अधिकांश स्थानमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् । जसले गर्दा खुला स्थान र सार्वजनिक स्थलमा दिसा गर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । आजभन्दा तीन वर्षअघि नै जिल्लाका विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा शौचालय निर्माण गर्ने रणनीतिसमेत बनेको थियो । तर उक्त पाँच वर्षीय रणनीति अनुसार सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम भने हुन सकेको छैन । त्यतिबेला जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति (डीवास–सीसी) ले निर्माण गरेको रणनीति अनुसार जिल्लामा एक सयभन्दा बढी सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता औंल्याइएको थियो । तर हालसम्म दुई दर्जन पनि सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुन सकेको छैन ।

Loading...