‘सत्तापक्ष स्वेच्छाचारी, प्रतिपक्ष नालायक’

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य ठम्मरबहादुर विष्टले प्रदेश सरकार स्वेच्छाचारी र प्रतिपक्ष नालायक भएको आरोप लगाएका छन् । बिहीवार प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै विष्टले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । सत्तापक्षको स्वेच्छाचारी र प्रतिपक्षको नालायकीपनका कारण अन्यौलता सिर्जना भएको टिप्पणी सांसद विष्टले गरे । त्यतिमात्र होइन उनले सत्तापक्षका सबै सांसदहरू समेत लाचार बन्नुपरेको बताए । सरकार र प्रतिपक्षको गैरजिम्मेवारपूर्ण काम र व्यवहार सुधार नगरेसम्म कर्णाली पछाडि नै पर्ने विष्टको तर्क छ । उनले बजेट कार्यान्वयनमा भएका गल्ती तत्काल सच्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

त्यस्तै सांसद अमृता शाहीले सुर्खेतमा डेंगु प्रभावितको संख्या बढेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लगि सरकारले के योजना बनाएको छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले चाडवाडको समयमा महङ्गी बढेको र अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण भइरहेकाले बजार अनुगमन र निगरानी बढाउनुपर्ने समेत बताइन् । सांसद झोवा विकले कर्णाली राजमार्ग सुधार गर्न माग गरिन् । चाडपर्वमा विद्यार्थीहरू घर फर्कनको लागि कर्णालीमा जीर्ण सडकको कारण समस्या भएको भन्दै उनले प्लेनमा जाँदा टिकट नपाइने र गाडीमा जाँदा बाटो राम्रो नभएको हुँदा यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । अर्का सांसद गणेशप्रसाद सिंहले सांसदहरूले उठाएका कुरामा सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै गुनासो गरे ।

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ छलफलको लागि पेश गरेका थिए । छलफलमा भाग लिँदै सांसद सीताकुमारी नेपालीले उपभोक्ताहरूको हकहितको संरक्षण गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद देवी ओलीले विधेयकले उपभोग्य वस्तुलाई मात्रै जोड दिएको भन्दै त्यसमा सेवालाई समेत जोडेर कानुन ल्याउनुपर्ने भनाइ राखिन् । उक्त विधेयकमाथि सांसदहरू कृष्णा शाह र दिनबन्धु श्रेष्ठले समेत आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बनेको विधेयक–२०७६ माथि छलफलको लागि प्रस्ताव पेश गरेको थिए । छलफलमा भाग लिँदै अम्मरबहादुर थापाले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क सेवाको व्यवस्था विधेयकमा नभएको बताए  । बिहीवारको बैठकले प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ सर्वसम्मत्ले पारित गरेको छ ।