त्रुटि सच्याउने सहमतिपछि अवरोध हट्यो

सुर्खेत : सरकार र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच सहमति जुटेपछि कर्णाली प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा फुकाउन दुवै पक्ष सहमत भएपछि कांग्रेसको अवरोधका कारण अवरुद्ध भइ एक सातादेखि स्थगित प्रदेशसभा बैठक नियमित भएको हो ।  गत भदौ ३० गते प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग गर्दै संसद्् बैठक अवरुद्ध पारेको थिए । त्यसयता पटक–पटक संसद् बैठक बस्दै नबसी स्थगित हुँदै आएको थियो । तर सहमति जुटेपछि भने बुधवार बैठक बसेको छ । सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता गरेपछि कांग्रेस पनि पछि हटेको हो ।

बुधवारको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा फुकाउने र यसअघि संसद्बाट पारित भए बमोजिम नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्री ज्वालाले बजेट पारित गर्दा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नै अघि बढ्ने बताए । उनले संसद्लाई छलेर सरकार अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सिर्जना भएका बाधा फुकाएर बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको दावी समेत गरे । बाधा फुकाउका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गत शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो ।

संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट संशोधनसहित पारित गरिएको थियो । तर संशोधनको सहमति विपरित आर्थिक मामिला मन्त्रीले पूरानै विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको पाइएपछि कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको हो । संसद्मा आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले संशोधनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उक्त प्रतिबद्धतालाई विनियोजन विधेयकको अङ्ग हुने गरी सर्वसम्मत् रूपमा बजेट पारित गरिएको थियो । तर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पठाउँदा संशोधनविनाकै पूरानो विवरण पठाइनु संसद्कै अपमान भएको भन्दै कांग्रेसले मन्त्री ज्वालाको राजीनामा माग गर्दै संसद् बैठक नै अवरुद्ध पारेको थियो ।

बजेट पारित गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजित तीन अर्बमध्ये एक अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ जनता सडक कार्यक्रममा थप गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने सहमति गरिएको थियो । यस्तै सबै मन्त्रालय र निकायको चालु शीर्षकको बढी भएको बजेट घटाउने, दोहोरिएका र कतिपय संस्थाका नाममा किटानी गरिएको योजनालाई हटाइ चालुतर्फको बजेटलाई पूँजीगततर्फ रकमान्तर गर्ने सहमति भए पनि यसलाई संशोधन नगरी बजेट कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भएको भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विरोध गरेको हो ।

त्यतिमात्रै होइन प्रदेश सरकारले गत साउन १५ भित्रै बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने बजेट बाँडफाँट गर्न नसक्दा पनि बाधा उत्पन्न भएको थियो । यी दुवै समस्या समाधानका लागि सरकारले आदेश गर्ने निर्णय गरेको हो । अब भने संसद्को अवरोध हट्नुका साथै बजेट कार्यान्वयनको बाधा पनि हटेको छ । प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ को दफा ९ मा ‘ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा फुकाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सहमतिपछि बुधवार बसेको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नहुँदा आफूहरूले विरोध गर्नुका साथै संसद् नै अवरुद्ध पार्नुपरेको जिकिर गरे । साथै उनले सरकारकाबाट भएका त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता आएकाले संसद् नियमित गर्न दिएको पनि बताए । यसैबीच बुधवारको प्रदेशसभा बैठकले दुई वटा विधेयक समेत पारित गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको खेलकुद सम्बन्धी विधेयक र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको संसद् सचिवालले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ आश्विन २०७६, बिहीबार १४:३६