असफल योजना

कर्णालीको भौगोलिक विविधता अनुसार यहाँको हावापानीमा पनि विविधता छ । भित्री मधेशदेखि उच्च हिमाली भू–भाग भएको कर्णालीमा उत्पादन हुने वनस्पतिमा पनि विविधता छ । अनेक प्रकारका फलफूल र तरकारी उत्पादन हुन्छ । जुन यो प्रदेशको सम्पत्ति हो । तर भएको सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्न नजान्दा कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट र आर्थिक रुपमा सबैभन्दा कमजोर प्रदेशको रुपमा दरिएको छ । यो सबैभन्दा ठूलो विडम्वना हो ।

प्रदेशको भूगोलअनुसार उत्पादन हुने वनस्पति, फलफूल र तरकारीलाई उपयोग गर्न सकेको खण्डमा कर्णालीले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्नेछ । तर यसका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम अपरिहार्य छ । तरकारी र फलफूल उत्पादनको प्रचूर सम्भावना भए पनि अहिले उत्पादन भएकै सीमित वस्तुको प्रशोधन र बजारीकरण हुन सकिरहेको छैन । यदि बजारीकरणलाई व्यवस्थित गरेर उत्पादनमा लगानी बढाउने हो भने त्यसले यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा मात्र नभइ समग्र कर्णाली प्रदेशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउनेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार बनेपछि भने सरकारले केही योजना ल्याएको छ । तर ती योजना प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा आवश्यक उपलब्धी हासिल हुन पनि सकेको छैन । यसैको एक उदाहरण हो हाईटेक नर्सरी निर्माण योजना । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा उच्च प्राथमिकताका साथ ल्याएको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक हाईटेक नर्सरी’ योजना पहिलो वर्ष नै असफल भएको छ । प्रविधियुक्त हाईटेक नर्सरी स्थापना गर्ने योजनासहित विनियोजन गरिएको बजेट नै खर्च हुन सकेन । सरकारले हाईटेक नर्सरी प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये १५ करोड ८६ लाख ६४ हजार बजेट फ्रिज भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १० जिल्लाका २० स्थानीय तहलाई हाईटेक नर्सरी निर्माणको लागि बजेट अख्तियारी दिएको थियो । जसमध्ये चारवटा जिल्लामा नर्सरी निर्माण भएका छन् । तर ती पनि नाम मात्रका भएको पाइएको छ ।

नर्सरी निर्माणको योजना राम्रो हो । त्यसमा पनि हरेक जिल्लामा कम्तीमा दुई÷दुई वटा नर्सरी । कार्यक्रम राम्रो भएर मात्र हुँदैन त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको योजना पनि अपरिहार्य हुन्छ । हाईटेक नर्सरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि त्यही योजनाको कमी देखियो । जसले गर्दा सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर करोडौं रुपैयाँ बजेट छुट्याएको योजना पहिलो वर्ष नै असफल हुनपुग्यो । त्यसैले यो योजनाबाट शिक्षा लिएर सरकारले आगामी दिनमा कुनै पनि कार्यक्रम बनाउँदा कार्यक्रमको लोकप्रियतालाई मात्रै हेरेर होइन त्यसको कार्यान्वयनको योजनासहित ल्याउन अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ आश्विन २०७६, बिहीबार १४:१८