सुत्केरीका लागि पोष०ा कोसेली

मुना हमाल
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले सुत्केरी महिलाका लागि पोषण कोसेली कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुनेको संख्यामा वृद्धि गर्ने र सुत्केरी तथा शिशुलाई कुपोषण हुनबाट बचाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सुत्केरीका लागि पोषण कोसेली कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखाले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार गरेको छ ।
कर्णालीका ३२ प्रतिशत भन्दा धेरै महिलाहरू अझै पनि घरमै सुत्केरी हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशभित्र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुने महिलाहरूको संख्या ६७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । सुत्केरीका लागि पोषण कोसेली कार्यक्रमले स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुनेको संख्यामा वृद्धि हुनुका साथै शिशुलाई कुपोषण हुनबाट बचाउन सकिने जनाइएको छ । स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख बृषबहादुर शाहीले सुत्केरी महिला र शिशुको पोषणमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सुत्केरी महिलाका लागि पोषण कोसेली कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताए । प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुने महिलालाई दुई हजार रूपैयाँ दिनेछ ।
नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार कर्णालीमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एक हजारमा २९ जना रहेको छ भने पाँच वर्ष मुनीको ५५ प्रतिशत बालबालिकामा
पुड्कोपना रहेको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हो । प्रदेश सरकारले यो दरलाई घटाउन यस कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
‘अझै पनि घरमै सुत्केरी हुने अवस्था छ । घरमै सुत्केरी हुँदा सुत्केरीले ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । यहाँ बालबालिकामा कुपोषणको समस्या पनि उस्तै छ’ स्वास्थ्य माहाशाखा प्रमुख शाहीले भने, ‘यस कार्यक्रमले स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुनेको संख्यामा वृद्धि हुने अपेक्षा लिएका छौँ ।’ उनले गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा नौ जना सुत्केरी महिलाको ज्यान गएको जानकारी दिदै यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि पनि प्रदेश सरकारले पोषण कोसेली कार्यक्रम ल्याएको बताए ।
प्रदेश सरकारले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषणका बारेमा जानकारी गराइने पनि उनले बताए । प्रदेश अस्पताल, जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा यसका लागि बजेट पठाइसकिएको शाखा प्रमुख शाहीले जानकारी दिए । अब कार्यविधि पास भएपछि कार्यक्रम लागु गरिने उनको भनाइ छ ।