बजेट कार्यान्वयमा ध्यान देउ

सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउँछ । विभिन्न योजनाहरु बनाउँछ । त्यसको कार्यान्वयनमा नै सरकारको सफलता र असफलताको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । जति प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकियो त्यति नै सफलता मिल्छ । तर नयाँ संविधान बनेर संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि बनेका प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा भने सुधार आउन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि तीन वटा बजेट ल्याइसक्दासम्म बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । विगतका दुई वर्षका बजेट कार्यान्वयनमा असफल बनेको सरकार चालु आर्थिक वर्षमा पनि असफलताउन्मुख हुँदै गएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट पारित भएको दुई महिना बितिसक्यो । गत असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट असार ३१ मा पारित भएको थियो । तर यो दुई महिनाको अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्षहरुमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर आलोचित बनेको कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन सकेको छैन । कतिसम्म भने प्रदेशसभाबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक (बजेट) नै विवादमा तानिएको छ । प्रदेशसभाबाट संशोधनसहित विनियोजन विधेयक पारित गरिए पनि संशोधन नगरी पूरानै विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि उक्त विधेयक विवादमा तानिएको हो । त्यही विवादले प्रदेशसभाको बैठक नै अवरुद्ध हुँदै आएका छन् ।

एकातर्फ बजेटमाथि विवाद सिर्जना भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने योजनामा बजेट बाँडफाँट गर्न सकेका छैनन् । यो वर्ष कार्यान्वयन गर्ने विकास योजना छनोटमै मन्त्रालयहरू अल्मलिँदा बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ भएको छ । त्यतिमात्र होइन संसद्बाट बजेट पारित भएको दुई महिना बितिसक्दासम्म पनि रातो किताब तयार हुन सकेको छैन ।

सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै बजेट कार्यान्वयन हो । तर त्यही काममा कर्णाली प्रदेश सरकार खरो उत्रिन सकेको छैन । दुई महिनासम्म पनि बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेपछि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि विकास बजेटको ठूलो रकम खर्च नभइ फ्रिज हुन सक्ने देखिएको छ । विकासमा पछि परेको कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने नारा जति लगाइए पनि बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकेको खण्डमा ति नारा केवल कागज र भाषणमै सीमित हुने निश्चित छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकारले जतिसक्दछो छिटो र प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन अपरिहार्य छ । बजेट कार्यान्वयनमा वहाना बनाएर अन्य काममा मात्र सीमित हुँदा न सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ न कर्णालीबासीको विकासको भोक मेटिन्छ ।