सकारात्मक सन्देशको प्रवाह गराउ

नरबहादुर सलामी

एउटा असल नागरिक जहिले पनि सरकारको प्रतिपक्षको रुपमा नै रहेको हुन्छ । देशको वास्तविक शासकीय अधिकार नागरिकसँग भएकाले आफूले मत र कर दिएर शासन व्यवस्था संचालन गर्न पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन र खबरदारी गर्न पाउने अधिकार नागरिकसँग हुन्छ । तर अधिकार छ भन्दैमा गैरकानुनी रुपमा, उच्छृखंल तरिकाले सरकारको विरोध गर्दैमा भने असल नागरिक भइँदैन ।

सत्तासिन राजनीतिक दलहरुले हिजोको राणा शासन, पञ्चायती शासन, राजाको शासन विरुद्ध आन्दोलन गर्दा साथ दिने नागरिक पनि यिनै हुन् भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । बाटो बिराउन लाग्दा खबरदारी गर्ने नागरिकहरुप्रति नै सरकार खनिने, व्यवस्था विरोधी भनि उल्टो उसैलाई पक्राउ गर्ने, कुटपिट गर्ने, जेल कोच्ने जस्ता गतिविधिले नागरिकमा झनै निराशा बढ्ने कुराको हेक्का भने सरकार संचालन गर्ने नेतृत्वले राख्नै पर्ने हुन्छ ।

जनताको गास, बास, कपासको ग्यारेन्टी, शान्ति, सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने, न्याय प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्रहरु हुँदाहुँदै पनि राज्य संयन्त्रले गरेका तमाम काममा ध्यान नजाने, राज्यलाई गाली नै गरिराख्ने र व्यक्तिले गरेका एकांकी घटनालाई नै प्रधान र विश्वसनीय मान्ने लहै–लहै चरित्र दिन प्रतिदिन किन बढ्दै गएको छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै यसको कारण खोतलेर निराकरण गर्दै राज्यले आफ्ना नागरिकलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु पर्दछ । डर, त्रास सिर्जना गरी तथानाम गालीगलौचको शैलीमा नागरिकलाई आफ्नो वशमा पार्न खोज्नु मुर्खता शिवाय केही होइन ।

एउटा नागरिक समस्यामा पर्दा, दुःख पर्दा एउटा पत्रकारको टि.भी. कार्यक्रममा शरण लिन जानुपर्ने अवस्था किन आयो ? मृगौला पीडित जस्ता दीर्घरोगीहरु अहिले कृष्ण कँडेल, भाग्य न्यौपाने, शिशिर भण्डारी जस्ता सामाजिक अभियन्ताहरु खोज्न किन विवश छन् ? के त्यो दायित्व सरकारको होइन र ? धुर्मुस–सुन्तलीहरु नमूना बस्ती तथा क्रिकेट रंगशाला बनाउने अभियानमा किन लागिरहेका छन् ? सामाजिक काम सरकार भन्दा अन्य व्यक्तिले गर्नै हुँदैन भन्न खोजिएको होइन तर यस्ता कामबाट सरकार उदासिन जस्तो देखिनुले सरकारको अस्तित्व नै संकटमा पर्दै जानेछ भन्ने कुराको भने हेक्का राख्नुपर्ने हो की ?

२०४६ सालको आन्दोलनपछि राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास भएन भनियो । अहिले नेकपालाई जनताले दुई तिहाइको म्याण्डेट दिएका छन् । सरकारप्रति जनताको आशा र अपेक्षा धेरै ठूलो रहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले हुन नसकेका कामहरु अब निरन्तरता पाउने छन् भन्ने आशा गरेका जनताले सरकारको कार्यशैलीमा तात्विक भिन्नता नपाउँदा आक्रोश पोख्नु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । देशका प्रधानमन्त्रीले यो सरकारले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता अपनाउँछ, भ्रष्टाचारीको मुख नै हेर्दैन भन्ने तर यस बीचमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु छताछुल्ल हुँदा पनि सरकारको आधिकारिक धारणा समेत बाहिर नआउनु, छानबिन बिचैमा तुहिनु जस्ता कुराहरुले नागरिकहरुमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छैन । भ्रष्टाचार र तस्करीलाई कठोर दण्ड दिने काम भएमा मात्र मेहनत गर्ने संस्कार विकास हुन्छ ।

नागरिकमा विश्वास दिलाउन के गर्ने ?

पहिलो कुरा त देशको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरुमा कानुन पालनामा इमान्दारिता हुनुपर्दछ । कानुनको पालनामा कटिबद्ध हुनुपर्दछ । आफू र आफ्ना कार्यकर्ताहरुले जुनसुकै गल्ती गरेपनि क्षम्य हुने अरुले गरे दण्डभागी हुनुपर्ने द्वैध चरित्र अपनाउँदा जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकिंदैन । दोस्रो, नेतृत्वकर्ताहरुले देशमा उपचार सम्भव नहुने रोगहरु लागेको अवस्थामा बाहेक स्वदेशी अस्पतालमै उपचार गराई आफ्नै देशमा उपचार सम्भव छ भनि यहाँको अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुप्रति जनताले विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ । तेस्रो, मेडिकल तथा ईन्निियरिङ्ग शिक्षा सर्वसुलभ बनाउँदै आफ्ना छोराछोरी पनि स्वदेश मै पढाउनुपर्छ । आफ्ना छोराछोरी विदेशी महंगा कलेजहरुमा पढाउने अनि जनताको छोराछोरीहरुलाई नेपालकै सरकारी विद्यालयमा पढाउ भन्ने नैतिक धरातल नेतृत्वकर्तामा रहँदैन ।

चौथो, न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो बनाई नागरिकले समयमै न्याय पाउने विश्वास कायम गरिनुपर्दछ । पाँचौ, नेपाल भनेको करिब १७ प्रतिशत नागरिक बस्ने शहरी क्षेत्र मात्र होइन, यहाँ करिब ८३ प्रतिशत जनसंख्या बस्ने ग्रामीण हिमाली विकट क्षेत्र पनि हो । ती क्षेत्रमा पर्याप्त औषधी तथा स्वास्थ्यकर्मी छन् कि छैनन्? सुत्केरीहरु आमाहरुको अवस्था के छ? त्यहाँका बालबालिकाहरुले आधारभूत शिक्षा सहज तरिकाले पाएका छन् की छैनन्? नागरिकहरुको अवस्था के छ? आदि एकदमै सामान्य लाग्ने कुराहरु पु¥याउन नसकेको सरकारले पानीजहाज र मोनो रेलको कुरा गर्दा कसरी विश्वास गरुन् ।छैटौं, आफ्नो बलबुताले भ्याउन नसक्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेण्टी बिना झन्झट सरकारले गरिदिनु पर्दछ । सातौं, नेतृत्वकर्ता आफू राम्रो भएर मात्र हुँदैन, आफ्ना वरिपरिका सल्लाहकार, कर्मचारी संयन्त्र दक्ष, सक्षम तथा जनमुखी छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्दछ । सातौं, सरकारको उच्च ओहदामा रहेर काम गर्ने उच्च प्रशासकहरु, संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरु, राजदुतहरु, विश्वविद्यालयका प्रमुखहरुमा नियुक्त गर्दा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुलाई जनमतको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्दछ ।

आठौं, २०४६ सालपछिका राजनीतिक नेतृत्वहरु तथा उच्च प्रशासकहरु लगायतका असामान्य तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आँट सरकारले गर्नै पर्दछ । नवौं, सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाएका कर्मचारीहरुले अतिरिक्त चियापानी नपाएसम्म काम गर्दैनन् भन्ने हल्ला सम्पूर्ण नागरिकहरुमा व्याप्त छ, यसलाई चिर्न जरुरी छ । दशौं, सरकारले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी आफै उपस्थित नभई नहुने काम बाहेक सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । एघारौं, कृषि प्रधान देश भन्ने तर कृषिको आधुनिकीकरण, व्यापारीकरण र बजारीकरणमा ध्यान दिन सकेको पाइँदैन । बाह्रौ, उद्योगी, व्यापारी, पेशा, व्यवसायको नियमन गरी गल्ती गर्नेलाई खुट्टा नकमाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।

तेह्रौ, आफ्नो क्षेत्रबाट उत्कृष्टता हासिल गरेका राष्ट्रसेवक, खेलाडी, कलाकार, वकिल, प्राध्यापक, शिक्षक, किसान, सवारी चालक आदि जति पेशा व्यवसायमा आबद्ध छन् राम्रो काम गर्नेलाई जनमतको आधारमा सम्मान गर्ने परम्परा बसाल्नु पर्दछ, ताकि मन्त्रालय तथा विभागभन्दा बाहिरका निजामती सेवा पुरस्कार पाउन लायक कर्मचारी नै नदेख्ने प्रणालीको अन्त्य होस् । चौथौं, जिम्मेवारी दिंदा चिनजान, भनसुन, जेष्ठता भन्दा पनि कम्तिमा ५ वर्ष उसले देखाएको परफरमेन्सको आधारमा दिनुपर्दछ । पन्धौं, सूचनाको हक, पारदर्शिता, मितव्ययिता जस्ता कुराहरु लोकसेवा आयोग तयारी गर्नेहरुले पढेर जाँचमा लेख्ने मात्र होइन कि सरकारी संयन्त्रहरुले इमान्दारितापूर्वक पालना गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न जरुरी छ । कम्तिमा यी र यस्ता कामहरुको थालनी सरकारले गर्न सक्यो भने सरकारप्रति नागरिकको विश्वास आफै कायम हुँदै जानेछ ।

अर्कोकुरा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह राम्रो भएन भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न कम्तिमा निजी क्षेत्रका यी कुराहरुलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ ः निजी क्षेत्रले थोरै खर्चमा बढी उपलब्धि प्राप्त गर्ने सोच राख्छ, आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न प्रतिभावानलाई स्थान दिन्छ, कार्यसम्पादनमा आधारित तलब, भत्ता, प्रोत्साहन दिन्छ, कर्मचारीलाई नियमित तालिम, सीप प्रदान गरी नतिजाउन्मुख गराउँछ, समस्या आउनु अघि नै रोगथाम गर्न क्रियाशील हुन्छ, नविन प्रविधिको उपयोग गरी आफ्नो सेवालाई प्रभावकारी बनाएजस्तै सार्वजनिक क्षेत्रले पनि यी कुराहरुको अवलम्बन गर्नु जरुरी देखिन्छ । यही माटो, यहीको पानी, यहीका नागरिकले निजी क्षेत्रमा बिछट्टै प्रगति गर्ने, उसले नेतृत्व गरेको संस्थाले पनि प्रगति गर्ने तर सरकारी क्षेत्र लथालिङ्ग, भताभुङ्ग किन हुन्छ, किन भएको छ भन्ने कुराको उत्तर खोज्न धेरै ढिला भइसकेको छ ।

अन्त्यमा, घरभित्रको फोहर सडकमा लिएर फ्याँक्ने, घर अगाडिको पोलको बत्ति निभाउने जाँगर नहुने, पानीको धारा खुलै राखी अनावश्यक पानी खर्च गर्ने, सरकारलाई कर तिर्न आनाकानी गर्ने, चोरबाटो अपनाउने, आफ्नो घर अगाडि बन्दै गरेको बाटोमा गुणस्तरहीन काम भएको देख्दादेख्दै पनि ठेकेदारलाई केही नभन्ने, आफ्नो पेशा व्यवसायमा इमान्दार नहुने अनि सरकारलाई मात्र गाली गर्ने हामी नागरिकहरुले पनि आफ्नो बानी व्यवहार सुधार्न जरुरी छ । अनि मात्र बन्छ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ ।

Loading...