बजेट कार्यान्वयनका बाधा फुकाईंदै

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा फुकाउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेशसभाबाट संशोधनसहित पारित गरिएको बजेट कार्यान्वयनका लागि आदेश जारी गर्ने भएको हो । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ को दफा ९ बमोजिम बजेट कार्यान्वयनमा सहजताका लागि आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ को दफा ९ मा ‘ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा फुकाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अब बढी भएको चालू
खर्च पूँजीगतमा रकमान्तर गर्ने, मन्त्रालयहरूबाट प्रस्तावित योजनामध्ये कार्यान्वयनयोग्य नभएका, दोहोरो भएका योजनालाई संशोधन गरी कार्यान्वयनयोग्य बनाउन बाटो खुलेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री समेत रहेकी केसीले जानकारी दिइन् ।

‘बजेट पारित गर्दा प्रदेशसभामा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न कानुनी जटिलता थियो’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘अब आदेश जारी गरेसँगै योजनाको बाँडफाँट र आवश्यकता अनुसार बजेट रकमान्तर गर्न र चालु खर्चलाई घटाएर पूँजीगत खर्चमा रकमान्तर गर्न सजिलो हुन्छ ।’

प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएको दुई महिना बितिसक्दासम्म पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सभाबाट संशोधनसहित बजेट पारित गरिएको थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले चर्को विरोध गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट संशोधनका लागि विभिन्न पाँच बँुदे प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उक्त प्रतिबद्धतालाई विनियोजन विधेयकको अङ्ग हुनेगरी संसद्ले पारित गरेको थियो । तर प्रतिबद्धता अनुसार संशोधन नगरेरै विधेयक प्रमाणीकरण गरेको पाइएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गत भदौ ३० गते संसद् नै अवरुद्ध पारेको थियो । कांग्रेसको विरोधकै कारण त्यसयता संसद् बैठक बस्न समेत सकेको छैन । त्यतिमात्रै होइन प्रतिबद्धता अनुसार बजेट बाँडफाँटमै समस्या देखिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राखिएको पूर्वाधार विकास लगानी कोषको तीन अर्बमध्ये एक अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने, सबै मन्त्रालयको चालु खर्च बजेट घटाएर पूँजीगत बजेट बढाउने, कार्यान्वयनयोग्य नभएका र दोहोरोपना भएका योजना कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने सहमति यसअघि गरिएको थियो । तर सहमति अनुसार बजेट बाँडफाँट भने हुन सकेको छैन । अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेरै आदेश जारी भएपछि भने सरकारले सहमति अनुसार बजेट बाँडफाँट गर्ने बाटो खुल्ने जनाइएको छ ।

अनियमितता छानविन गर्न समिति

यसैबीच मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको अनियमितता छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. भीमबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्षको बजेट खर्च र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट गुनासो आएको र प्रदेशसभामा पनि यो विषयमा छलफल चलेकोले छानविन गर्न समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

शर्माको उपचारमा पाँच लाख 

त्यसैगरी पत्रकार डिलप्रसाद शर्माको उपचारका लागि सरकारले पाँच लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । शर्माको बोनम्यारो प्रत्यारोपणका लागि पाँच लाख रूपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् । साझा बिसौनी दैनिकका संवाददाता शर्माको काठमाडौंस्थित सिभिल हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ । बोनम्यारो प्रत्यारोपणमा आर्थिक अभाव भएपछि सरकारले सहयोग गरेको हो । यस्तै करेन्ट लागेर घाइते भएका मुगुको सोरु गाउँपालिकाका म्यागे नेपालीलाई पनि एक लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।