टेबल ठटाउन भन्दा सूचनाको हक सिकाऔं

punam-पुनम बि.सी-
असारे महिना सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरू थुप्रै स्थानमा भेट्न सकिन्छ, सामुदायिक वनका प्रतिवेदनहरू देखि जिल्ला विकास समितिसम्म । सार्वजनिक निकाय, त्यहाँका कर्मचारी तथा कार्यपद्धतिप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका आयोजकहरूद्वारा नै नागरिकलाई सार्वजनिक निकायबाट टाढा बनाइदैंछ । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमले अधिकतम नागरिकका आवाजलाई समेट्न सकिरहेका छैनन् । एउटा सिंगो जिल्लाको बारेमा सहरमा गरिएको एक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमले नागरिकको भावना तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्द सक्दैन ।
उपस्थिति पूर्व, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको बारेमा नागरिकमाझ सूचना पु¥याउँदा, ‘टेबल ठोकेर आफ्नो कुरा सुनाउँ’ भनिन्छ । के युद्धमा जाँदैछन् र नागरिक, टेबल ठोक्नलाई ? के सार्वजनिक निकायमा भइरहेका गतिविधि तथा नागरिकको गुनासो सम्बोधनको लागि टेबल ठोक्नै पर्छ ? सायद पर्दैन । देशको अवस्था त्यतिसम्म पनि भएको छैन । यस्ता गतिविधिको कारण पनि नागरिकमा सार्वजनिक संस्थाप्रति दबिएको वितृष्णाको भावनालाई उक्सिन थप प्रेरणा मिल्ने गर्दछ । सार्वजनिक निकायमा सेवा गरिरहेका पदाधिकारीप्रति नागरिकको धारणा पनि नकारात्मक बनाउनमा यसरी गरिएको प्रचारले थप घ्यूको काम गर्नेछ । आफ्नो कुरा सुन्न तथा सकारात्मक गुनासोको लागि प्रायः सबै कार्यालयहरू कार्यरत छन् । विशेष व्यक्ति पनि तोकिएको
छ । सार्वजनिक निकायद्वारा भइरहेका क्रियाकलापहरूको बारे चासो राख्नु परे सूचनाको हक छ । टेबल ठटाउन सिकाउनको साटो हामी, हामी तथा हाम्रालाई सूचनाको हकको बारेमा सिकाउँ ? प्रयोग गर्ने तरिकाको बारेमा सिकाउँ ? यो पंक्तिकारको धारणा अनुरूप वर्तमान समयमा फेसनको रूपमा चलेको ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’ नाम बोकेका कार्यक्रमहरू भन्दा नागरिकमा सूचनाको हक तथा त्यसको प्रयोग तरिका बुझाउन÷सिकाउन सकियो भने अझ सार्वजनिक विकासे कामकाजहरू प्रभावकारी रहलान् । वर्तमान समाजको आवश्यकता नागरिकद्वारा सूचनाको हकको प्रयोग पनि हो ।
गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ सुरक्षा आदि एउटा व्यक्तिका लागि आवश्यक पक्षहरू हुन् भने सूचनाको हक पनि नागरिकका लागि आधारभूत आवश्यकता हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सूचनाको हकको व्यवस्था
हुनैपर्छ । नेपालमा पनि सूचनाको हकको व्यवस्था तथा यसको इतिहास त्यति लामो छैन भन्न सकिन्छ । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् बनेको संविधान २०४७ र त्यसको धारा १६ मा सूचनाको हकको लागि पहिलोपटक संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । यस व्यवस्थामा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू बारे नागरिकले सूचना माग्ने र पाउने गरी यस हकलाई संवैधानिक रूपमै सुनिश्चित गरिएको थियो । यसपछि लामो समयसम्म सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बन्न सकेन ।
२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात् अन्तरिम संविधानको स्थापना गरियो । अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । अन्तरिम संविधानको धारा २७ बमोजिम प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि सार्वजनिक निकायको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको हो । यसपछि नागरिक समाजबाट सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको निर्माणमा जोडदार रूपमा आवाज उठ्यो । नागरिकस्तरबाट व्यापक रूपमा दबाब दिइयो । यस अभियानमा मुख्यतय सञ्चारकर्मीहरूको विशेष भूमिका रहेको छ । फलस्वरूप २०६४ साल भदौ ३ गतेका दिन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भयो । २०६५ साल माघ २७ गतेका दिन सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली पनि नेपाल सरकारले लागू ग¥यो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले ‘सूचना कुनै सरकारी निकाय तथा अधिकारीको व्यक्तिगत दस्तावेज तथा विवरण नभएर सार्वजनिक चासोको विषय हो’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिदिएको छ । हाल नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ को सूचनाको हक बमोजिम ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि मुलुकको लोकतन्त्र त्यस देशको नागरिकप्रति कति पारदर्शी तथा जवाफदेही छ भन्ने कुरो त्यस देशका नागरिकले उपभोग गर्ने सूचनाको हकले प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । अब सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनका लागी यस कानुनलाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु जरुरी छ ।
सार्वजनिक निकायमा भइरहेका कार्यक्रम तथा गतिविधिहरूमा नागरिकले चासो राख्न सक्छन् । हरेक सार्वजनिक निकायमा भएका सार्वजनिक चासोका सूचनाहरू माग्ने र पाउने कानुन रूपमै सुनिश्चित गरिएकाले निकायमा भइरहेका गतिविधिमा अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बेथिति भएको शंका लागेमा त्यस्ता गतिविधिको विस्तृत सूचना मागेर सार्वजनिक गर्दा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुनबाट रोक्न सकिन्छ । अर्थात् जिविस, गाविस, सडक विभाग, शिक्षा विभाग, मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय आदि इत्यादि जस्ता कार्यालयहरूमा भइरहेका सार्वजनिक चासोका विषयहरूबारे आम सर्वसाधारण जो कोही नेपाली नागरिकले जानकारी लिन सक्छन् ।
भ्रटाचार न्यूनीकरण कुनै एक संघ–संस्था, कार्यालय तथा व्यक्तिको एकल प्रयासले सम्भव छैन । यो त समग्र नागरिक तथा राष्ट्रिय अग्रसरता अनुरूपनै सम्भव हुने विषय हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ अनुरूप सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूमा हुने गरेका कामकाजका बारेमा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुरूप कामकाजहरू बारे सर्वसाधारण तथा जो कोही पनि नेपाली नागरिकले जान्न तथा बुझ्न पाउँछ । यदि हामी सबै नागरिकहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट यस सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारको सही उपभोग गर्न सक्यौं भने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सायद हामी सफल हुनेछौं । सरकारी कार्यालयमा हुने गरेका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारबारे पर्दाफास गर्न सकियो भने हाम्रो राष्ट्र विकासको पाटोमा लम्कन सक्छ । जसको मेरुदण्ड हामी हुनेछौं ।