नागरिकलाई राहत

भौगोलिक रुपमा विकट कर्णाली प्रदेशमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम पनि बढी नै हुने गरेको छ । बाढी र पहिरोदेखि आगलागी र सडक दुर्घटना लगायतका घटनाले वर्षेनी ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यस्ता विपद्ले भौतिक क्षति मात्रै पु¥याउँदैन मानवीय क्षति पनि हुने गरेको छ । यहाँका नागरिकले हरेक वर्ष विपद्मा परेर ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । विपद्मा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्नु, राहत दिनु र पुनस्र्थापना गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर राज्यले समयमै र दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नागरिकहरुले दुख भोग्दै आएका छन् । यस्ता प्रशस्त उदाहरण हाम्रै सामु छन् । यद्यपि सँग–सँगै विपद्मा परेका नागरिकका पक्षमा काम गर्ने प्रयास भने सरकारले नगरेको होइन । पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद्मा परेका नागरिकहरुको राहतका लागि कर्णालीवासीको सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिने उल्लेख गरेको थियो । यसका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सोही योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार सरकारले प्रतिव्यक्ति ७ रुपैयाँका दरले वार्षिक रुपमा रकम जम्मा गर्नेछ । हाल कर्णालीको जनसंख्या १७ लाख ७० हजार अनुमान गरी एक करोड २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ जम्मा गरिने छ । व्यक्तिको मात्रै होइन घरको पनि बीमा गरिने भएको छ । विपद्को उच्च जोखिममा रहेका प्रदेशका १० हजार घरको पनि वार्षिक प्रतिघरधुरी ५ सयका दरले बीमा गरिएको छ । यसवापत प्रदेश सरकारले कम्पनीलाई वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । उच्च जोखिममा रहेका घरको पहिचान जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा गर्ने जनाइएको छ ।

नागरिकलाई राहत हुनेगरी प्रदेश सरकारले तत्काललाई परीक्षणका रुपमा लागू गरेको यो कार्यक्रममा प्रशंसनीय छ । जीवन बीमा अन्तर्गत प्रदेशमा बसोबास गरिरहेकामध्ये कसैको प्राकृतिक प्रकोपका कारण ज्यान गुम्यो भने उनको परिवारले तत्काल एक लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, आगलागी र चट्याङजस्ता विपद्बाट हुने मृत्युमा त्यस्तो बीमा रकम पाइने छ । यस्तै निर्जीवन बीमा अन्तर्गत विपद्को उच्च जोखिममा रहेका प्रदेशका १० हजार घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन् । विपद्का कारण घर क्षति भयो भने परिवारले ५ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

कुनै पनि विपद्मा हुने धनजनको क्षतिमा राहत दिने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले बीमा कार्यालयमा ल्याएको हो । जुन अत्यन्तै प्रशंसनीय छ । नागरिकलाई राहत हुनेगरी ल्याइने यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन ध्यान दिन भने जरुरी छ । पीडितले झन्झटविना सहज रुपमै सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपनि राज्यको दायित्व हो ।