नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेन

काठमाडौं : नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन शनिवार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लिखित फरक मत राखेपछि सहमति जुटेन । समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदहरूले नागरिकता ऐन, २०६३ कै प्रावधान अनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने फरक मत राखेका थिए । कांग्रेसले फरक मत राखेपछि समस्या समाधानका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउने समितिले निर्णय गरेको छ । राजनीतिक सहमतिकै आधारमा नागरिकता विधेयकलाई टुंगो लगाउने सहमति गरिएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनले समितिका सदस्यहरूलाई सो सम्बन्धमा आ–आफ्ना दलका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दिइएको बताइन् ।

बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई ७ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने र नेपाली महिलाले विवाह गरेका ज्वाइँलाई १५ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने मत राखेको थियो । तर त्यसमा कांग्रेस र सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी, नेपालको समेत सहमति रहेन । सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसारनै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता वितरण गर्दा के असर पर्न गयो ? भनी सत्तारुढ नेकपामा सांसदहरूलाई प्रश्न गरेका थिए । उनले विदेशी नागरिकता त्यागी नेपाली बुहारी बनेकालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता कमजोर हुनै नसक्ने दावी गरे ।

यसैबीच, सत्तारुढ नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई कांग्रेसले राजनीतिकरण गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले नागरिकता विधेयक राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भए पनि कांग्रेसले यसलाई टुंगो लगाउनुको साटो फरक मत राखेर राजनीतिकरण गर्न खोजेको दावी गर्दै आपत्ति जनाए ।