‘मन्त्रीलाई सुविधा, नागरिकलाई सास्ती’

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद झोवा विकले मन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा उड्नुबाहेक जनताले सुविधा पाउनेगरी कुनै परिवर्तन नभएको टिप्पणी गरेकी छिन् । मंगलवार प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले साविकको कर्णालीबाट धेरै मन्त्री भए पनि जनताले भने सुखको सास फेर्न नपाएको बताइन् ।

‘कालिकोटमा मुख्यमन्त्री, जुम्लामा कानुन मन्त्री, हुम्लामा सामाजिक विकास लगायत साविकको लगभग सबै जिल्लाबाट मन्त्री पद पाएको देखिन्छ’ उनले भनिन् ‘तर किन सडकको अवस्था नाजुक छ ? सरकार हेलिकप्टरमा जान्छ, तर हामी भत्किएको सडकमा हिँड्छौं ।’ तत्काल दशैंभन्दा अगाडि सडकको मर्मतमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।

त्यस्तै सांसद यज्ञबहादुर बिसीले वर्षाको कारणले बड्डिचौरदेखि लगाम–बेतान लगायतका क्षेत्रका सबै स्थानको बाटो भत्किएको र यसको मर्मतको काम सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने माग गरे । ‘दशैं आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ’ उनले भने ‘दशंै दशैं तिहार अगाडि सरकारले बाटो निर्माण गर्नुपर्छ ।’ संसदमा शून्य तथा विशेष समय लिएर बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले वर्षाको कारण भत्किएको सडकको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए ।

सांसद पद्मा खड्काले मदन भण्डारी राजमार्ग अहिले राष्ट्रिय राजमार्गको नाममा प्रदेश सरकारबाट बजेट नछुट्याइनु र स्थानीय सरकारले बेवास्ता गर्नाले जनताले निकै सास्ती भोगेको बताइन् । उनले कर्णालीको स्याऊले भारतमा बजार पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै कर्णालीमा उत्पादित स्याऊलाई सरकारले भण्डारण गरेर राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिइन् । त्यस्तै सांसद अम्मरबहादुर थापाले कर्णालीमा समेत डेङ्गुको प्रकोप फैलिएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले सभाको २५औं बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सुर्खेतका बाढी पीडितको विषयमा सरकार चिन्तित भएको बताए । सिङ्गो कर्णाली प्रदेशका बाढीपिडितहरूलाई समेत राहत उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि निर्माण गरेको समेत बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले समेत सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गौहत्या प्रकरणको घटनामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन् । उनले केन्द्र सरकारले छानविन समिति गठन गरेको कारण प्रदेश सरकारले छुट्टै समिति बनाउन आवश्यक नभएको बताइन् । छाडा चौपायाको विषयमा जवाफ दिँदै उनले यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भनी बहुसहकार्यद्वारा दीर्घकालीन समाधान खोजेको बताइन् । उनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने समेत बताइन् ।