‘कर्मचारीको संरचना र दरबन्दी अव्यवहारिक’

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको कर्मचारीको दरबन्दी र संगठनको संरचनाप्रति कर्मचारीहरूले असन्तुष्टी जनाएका छन् । अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक ढङ्गले संगठन व्यवस्थापन तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन सुर्खेतले असन्तुष्टी जनाएको हो ।

एउटै तहमा कार्यरत कर्मचारी दुई÷दुई वटा तहमा सरुवा हुन पाउने गरी राखिएको दरबन्दीले कर्मचारीमा नैरास्यता आउने र वृत्ति विकासमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्ने आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतका अध्यक्ष मोहन गिरीले बताए । उनले संगठन तथा व्यवस्थापन गर्दा तह अनुसारको दरबन्दी सिर्जना गर्नुको सट्टा पाँचौं÷छैटौं, सातौं÷आठौं एवम् प्रकारको पदको स्वीकृत गर्नु अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक भएकाले परिमार्जन गर्न आग्रह गरे ।

युनियनले संठनको संरचना व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी सरकारलाई १८ बुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ । साथै सरकारले समयमै कर्मचारीहरूका माग सम्बोन्धन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार समायोजन भइ आएका सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरूको दरबन्दी संरचनालाई महŒवपूर्ण आधार मानी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने माग युनियनले अघि सारेको छ । ‘हालको संगठन संरचना एवम् दरबन्दी व्यवस्थापनले समायोजन भइ आएका कर्मचारीहरू फाजिल पर्ने देखिन्छ’ युनियन सुर्खेतका अध्यक्ष गिरीले भने, ‘समायोजन भएर आइसकेपछि फिर्ता हुने बाटो संघ असम्भव भएकाले प्रदेश सरकारको व्ययभार कम नहुने तर सेवामा प्रभावकारिता पनि आउँदैन । यस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयको उचित व्यवस्थापन हुनेगरी संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’
भौगोलिक रूपमा अति विकट जिल्लाहरूमा अत्यावश्यक सेवा दिन एकीकृत सेवा केन्द्रहरू खोलेर सेवा प्रवाह गर्नेगरी कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतका सचिव राजेश आचार्यले सुझाव दिए । प्रदेश अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा श्रेणीविहिन, चौथो, छैटौं र नवौं तहमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र बाँकी सबै तहहरूमा ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको संगठन संरचनामा स्वास्थ्य, अस्पताल र आयुर्वेदलाई एकै ठाउँमा मर्ज गरी सेवा प्रवाह गर्ने कार्य अव्यवहारिक रहेको युनियनको ठहर छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा संगठन संरचना र दरबन्दी कटौती गर्ने उचित नभएकाले यथासक्य उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको आचार्यको भनाइ छ ।

अलग कार्यक्षेत्र भएका डिभिजन वन र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई एकीकृत गर्ने कार्य अस्वभाविक र असान्दर्भिक भएको युनियनले जनाएको छ । ‘कर्मचारी समायोजनले सबैभन्दा बढी प्रभाव शिक्षामा देखिएको छ’ आचार्यले भने, ‘संगठन र व्यवस्थापनले शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यक्षेत्र एकिन हुनेगरी संगठन संरचना र वृत्ति विकास हुने गरी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ ।’