कार्यान्वयनमुखी ऐन बनाउन सुझाव

सुर्खेत : सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि आइतवार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको छ । स्कोप नेपालको आयोजना र यूएनडीपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगबाट सञ्चालन भएको छलफलमा विधेकमा समावेश गरिएका कुराहरूलाई सच्याउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन निजी क्षेत्रको मुख्य भूमिका रहेको निजी क्षेत्रलाई विधेयकमा कतिपय शब्दहरूले बन्धनमा पारेको निजी क्षेत्रको दावी छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले निजी क्षेत्रका लागि बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन नभएको दावी गरे । ‘नीति बन्छन् तर निजी क्षेत्रमा ती विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्’ उनले भने, ‘यो विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।’ वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण विधेयकमार्फत बनाइनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष शाहीले विधेयकमा सुरक्षा आफै हुनुपर्ने भनिएकोले आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था राज्यबाट नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद पद्मा खड्काले विधेयकलाई संशोधन गर्नका लागि संसदीय अभ्यासका विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट अगाडि बढाउन सकिने बताइन् । अर्का सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले विधेयक ल्याएर ताली बजाएर पास गर्नु मात्र ठूलो कुरा नभएर कार्यान्वयनको पाटोमा निजी तथा सरकारी क्षेत्रहरूले नै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।

सार्वजनिक–निजी–सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई मध्यनजर गरी प्रदेशको विकासको गतिलाई तीव्रता दिन यो विधेक ल्याइएको कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । ‘प्रदेश सरकारले आम नागरिक र लक्षितवर्गलाई दिनुपर्ने पूर्वाधार लगायतका सेवा सुविधाहरू सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदान गर्ने संवैधानिक भावनालाई समेटी कर्णाली सभाले यो विधेक ल्याइएको हो’ उनले भने । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका कुराहरूलाई पनि यो विधेकमा छुटिएकोले सबै पक्षलाई हेरेर समावेशी तरिकाले विधेक ल्याउन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् ।