‘न्यायालयमा छुनै दिन्नौं’

सुर्खेत, २० चैत ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनै नदिने अठोट व्यक्त गरेका छन् । न्यायापालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्दै उनले अब कसैले चाहेर पनि न्यायालयमा छुनै नपाउने दावी गरे । साथै अहिले न्यायपालिकामा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको समेत उनको भनाइ छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति र कतिपय मुद्दामा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो आइरहेको बेला प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अब न्यायालयमा कसैलाई छुन समेत नदिने बताए । मध्यपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा रहेका अदालतहरूको अनुगमन गर्नेक्रममा शनिवार सुर्खेत आएका श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । पछिल्ला समय नयाँ न्यायाधीश नियुक्तीमा दलहरूबीच देखिएको विवादबारे सङ्केत गर्दै उनले भने, ‘हामीले न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरिसकेका छौं, न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसमा हामी अडिग छौं । अरु विषयमा म बोल्न चाहन्न, बाँकी कुरा सरकारलाई नै सोध्नुस्’ न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको विवाद र सिफारिस भएको व्यक्तिहरूको बारेमा जोडिएर आएका राजनीतिक विषयहरू व्यक्तिगत भएको उनको भनाइ छ । आफू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको र कुनै पनि हालतमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई स्वीकार नगर्ने समेत प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए । आफू विभिन्न जिल्लाहरूको अनुगमनमा जाँदा अदालतहरूमा न्यायाधीशहरूको अभाव देखेको समेत उनले जानकारी दिए । न्यायाधीशको अभावमा जनता न्याय पाउनबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै उनले तत्काल न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । उनले थपे, ‘न्यायालय स्वतन्त्र हुनु पर्दछ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि हामी सचेत छौं, अब कुनै पनि हालतमा न्यायालयहरू स्वतन्त्र हुनेछन्, हामी कसैलाई पनि हस्तक्षेप होइन छुन समेत दिने छैनौं ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले शनिवार सुर्खेतमा रहेको पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको अनुगमन गरेका छन् । सो क्रममा उनले न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीहरूलाई जनतालाई न्याय प्रदान गर्ने काममा कुनै आनाकानी नगर्न समेत निर्देशन दिए । जनतालाई छिटो, सहज र सरल रूपमा न्याय प्रदान गर्न आग्रह गर्दै उनले पारदर्शीतामा समेत जोड दिए । यस क्षेत्रमा रहेका अदालतमा जनशक्ति र भौतिक सुविधाको अभाव रहेको भन्दै उनले न्यायमा आलटाल नगर्न निर्देशन दिएका छन् । 

साथै प्रधानन्याधीश श्रेष्ठले कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्न समेत न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेका छन् । कानुन अनुसार नै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न उनले अदालतका कर्मचारीहरूलाई सुझाव दिए । पुनरावेदन अदालत खारेज गर्ने सरकारको तयारी सम्बन्धमा भने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । यस बारेमा सरकारले नै जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।