सरकारस“ग निजी क्षेत्र निराश

सुर्खेत : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष निरक केसीले निजी क्षेत्रलाई सरकारले निरुत्साहित गरेको आरोप लगाएका छन् । महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको कोषाध्यक्ष भएपछि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा गरेको बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थिर सरकार आएपछि फस्टाउने आशमा बसेको निजीक्षेत्र पछिल्लो समय झन निराश र हतोत्साही हुँदै गएको टिप्पणी गरे ।
राज्यले कर असुल्ने र निजी क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने नियतले विभिन्न ऐन तथा कानून बनाइरहेको उल्लेख गर्दै कोषाध्यक्ष केसीले यसबाट निजी क्षेत्र झन त्रसित र हतोत्साही हुँदै गएको जिकिर गरे । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आएपछि सेवा र सुविधा पनि
गाउँ–गाउँसम्मै आउँछन् कि भनेर आशातित भएका बेला जनप्रतिनिधिसमेत पाल्नुपर्ने गरी करको भार थोपरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ऐन कानून ल्याउँदा सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श र सरसल्लाह गरेर मात्र ल्याउनुपर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरित सरकारले दुईतिहाइको आडमा निजीक्षेत्रलाई तर्साउने गरी कानून बनाइरहेको आरोप केसीको छ । ‘दुईतिहाइको स्थिर सरकाले जुन उत्साह थप्नुपर्ने हो त्यो थपेन बरु उल्टै हतोत्साही बनायो’ कोषाध्यक्ष केसीले भने, ‘यसरी पूँजी पलायन हुनसक्ने सम्भावना झनै बढेको छ ।’
कार्यक्रममा महासंघका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले राज्यले कहिल्यै पनि निजी क्षेत्रलाई सन्तुष्ट बनाउन नसकेको गुनासो गरे । निजी क्षेत्रलाई झन संकुचित बनाउने खालका १४ वटा नयाँ कानून आउन लागेको उल्लेख गर्दै शाहीले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निजीक्षेत्रलाई मात्र नभइ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि पर्ने दाबी गरे । राज्यको कार्यशैली र प्रवृत्तिप्रति निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन नसकेको भन्दै राज्यबाटै निजीक्षेत्रलाई अंकुश लगाउने कार्य रोक्नु पर्नेमा शाहीले जोड दिए ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले आर्थिक र भौगोलिक रूपले समेत सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशको निजी क्षेत्रले केसीबाट धेरै अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे । अहिले पनि थुप्रै नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्याहरू निजी क्षेत्रले सामना गर्नु परिरहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष रावतले सांगठनिक सृदृढीकरणसँगै आर्थिक सुदृढीकरणमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सुझाव दिए ।
यस्तै संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले महासंघको वर्तमान नेतृत्वले विगतमा जस्तो हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । राज्यले एकपछि अर्को गर्दै निजीक्षेत्रलाई निराश बनाउने कार्यहरू गर्दै जाँदा पनि महासंघको नेतृत्व बैठक र छलफलमै रुमल्लिनु दुःखद् भएको भन्दै उनले विगतमा जस्तै प्रभावकारी नेतृत्व दिन केसीलाई सुझाव दिए ।