कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिताको माग

सुर्खेत : कानुन निर्माण गर्दा नागरिकहरूको पनि सहभागिता गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । जनप्रतिनिधिमार्फत मात्रै नागरिकका सबै कुरा सम्बोधन हुन नसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिताको आवाज उठाएका छन् । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व–विद्यालयका उप–प्राध्यापक कमलराज लम्साल कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले निर्माण गर्ने महŒवपूर्ण कानुनहरूमा नागरिकहरूको सहभागिता आवश्यक छ’ उनले भने ‘नागकिरहरूसँग सुझाव लिएर बनाउँदा राम्रै हुन्छ ।’ सरकारले विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा त्यसलाई गोप्य राखेर लुकाइरहन जरुरी नभएको जिकिर लम्सालको छ । ‘सबैको सुझाव र सहभागितासहित पारदर्शी ढङ्गले निर्माण गरेको कानुनमा त्रुटि कम हुन्छ’ उनले भने ।

त्यस्तै अधिवक्ता रमा प्याकुरेलले खुला संसद् अवधारणाले भ्रष्टाचार जस्ता जघन्य अपराधको न्यूनीकरण गर्ने बताइन् । उनले महŒवपूर्ण सूचना लिन पाउने नागरिकको अधिकार भएकोले यसमा सरकार चुक्न नहुनेमा जोड दिइन् । यस्तै नागरिक सरोकार संघका पीताम्बर ढकालले संविधानमा भएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले कानुनसम्मत् रूपमा दिन मिल्ने सूचना नागरिकलाई पारदर्शी तरिकाले दिनुपर्ने भनाइ राखेका छन् । बिहीवार फ्रिडम फोरमले सुर्खेतमा आयोजना गरको खुला संसद् अवधारणा र अभ्यास विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले कानुन निर्माणको क्रममा नागरिकहरूबाट सुझाव लिनुपर्ने धारणा अघिसारेका छन् । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले खुला संसद्को अवधारणालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

तर कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले भने त्यसो गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘हामी संघीयताको नयाँ अभ्यासमा छौं’ उनले भने ‘कानुन निर्माणको क्रममा जनतासामु जाने कठिन काम हो । त्यो हामी गर्न सक्दैनौं ।’ कानुन निर्माणका लागि जनताले नै चुनेर पठाएका प्रतिनिधि पर्याप्त भएको उनको भनाइ रहेको थियो । समाजको संवेदशीलतालाई हेरेर समेत सरकार पारदर्शी हुने सभामुख शाहीको भनाइ रहेको थियो । यस्तै सांसद धर्मराज रेग्मीले सबै कुरा सरकारले बाहिर ल्याउन नमिल्ने धारणा राखे । ‘तत्काल भन्न नमिल्ने कुरा समेत हुन्छन्’ उनले भने ‘समग्रमा सरकार खुला हुने होइन तर पारदर्शी भने हुनुपर्दछ ।’ नेपालका हालसम्म अभ्यास भएका सबै संसदीय प्रणालीहरू खुला भएको समेत सांसद रेग्मीको दावी थियो । उनले केही प्राविधिक व्यवस्थापनका कारण कर्णाली प्रदेशले खुला संसद्को अभ्यासलाई अवलम्बन नगरेको बताए ।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव केवलकिरण भण्डारीले कानुनमा भएका सबै कुराहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले बजेट लुकाउने कुराको विरोध गर्दै कैयौं मुलुकहरूमा चार वर्षपछि आउने बजेटसमेत पहिले नै सार्वजनिक हुने बताए । ‘बजेटको रातो पोकोमा लुकाई रहन आवश्यक छैन’ उनले भने ‘राष्ट्रियतामा खलल् हुने कुरा पो लुकाउने हो त । बजेट त यसै पनि नागरिकको चासोको विषय हो ।’ कार्यक्रममा खुला संसद्का विषयमा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले प्रस्तुती राखेका थिए । उनले खुला संसद् अवधारणा विभिन्न विकसित मुलुकहरूमा सञ्चालनमा आएको र यसले नागरिक र सरकारलाई नजिक बनाउने बताए । सरकारले गरेको गतिविधि समेत नागरिकले जानकारी पाउनुपर्ने खुला संसद्को अवधारणा भएको दाहालको भनाइ थियो । त्यस्तै खुला सरकार साझेदारीको विषयमा भने कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रस्तुती राखेका थिए ।

प्रकाशित मितिः   १३ भाद्र २०७६, शुक्रबार १३:०४