विप्पाविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले विप्पा सम्झौताविरूद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशरु ताहिर अली अन्सारी, वैद्यनाथ उपाध्याय र भरतबहादुर कार्कीको विशेष इजलासले २०६८ मंसिर १२ मा सम्झौता कार्यानन्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

संवैधानिक इजलासको रिट खारेजीको फैसलाबारे पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । विप्पा सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणमा गएका बेला गरेका थिए । दुवै देशका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विप्पा सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उद्योग मन्त्री अनिलकुमार झा र भारतकातर्फबाट तत्कालीन उद्योग मन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । विप्पा सम्झौता हुँदा नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो । भट्टराईले आफ्नै पार्टीभित्रबाट चर्को विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि भट्टराईले विप्पाबारे जानकारी गराउँदै, ‘विरोध हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जुवा खेलेको’ भन्ने जस्तो अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए ।

सम्झौताको धारा १ ‘च’, धारा ६ र धारा ११ का बुँदा राष्ट्रहीत प्रतिकूल भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले १६ कार्तिक २०६८ मा रिट दायर गरेका थिए । नेपाल र भारतबीच विप्पा सम्झौता ४ कार्तिक २०६८ मा भएको थियो ।