खानेपानीमा विवाद चर्किदैं

सुर्खेत : सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा कार्यालय प्रमुख नियुक्तीको विषयलाई लिएर विवाद चर्किदैं गएको छ । संस्थाको कार्यसमिति बैठकले कार्यालय प्रमुख डम्बर गौतमलाई एक तह घटुवा गर्नुका साथै पदमुक्त गरेपछि निम्तिएको विवाद थप चर्किदैं गएको हो ।
कार्यालयका बहुमत कर्मचारीहरू पनि गौतमको विपक्षमा उभिएपछि विवाद पेचिलो बनेको छ । संस्थाले कर्मचारीहरूको पक्षमा काम गर्न खोज्दा कार्यालय प्रमुख गौतमले भने कर्मचारीको हितविपरित उभिएको भन्दै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको श्रमिक ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी र दैनिक ज्यालादारीमा रहेकालाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय पदपूर्ति समितिले गरेको थियो । तर पदपूर्ति समितिको सदस्य–सचिवसमेत रहेका कार्यालय प्रमुख गौतमले असहयोग गरेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् ।

ट्रेड युनियनका अध्यक्ष गणेशमान खनालले कर्मचारी हितविरुद्ध गतिविधि गरेको हुँदा कार्यालय प्रमुख गौतमसँग काम गर्न नसकिने निश्कर्षमा कर्मचारीहरू पुगेको बताए । ‘कर्मचारी हितका लागि मूल समितिले गरेको निर्णय कार्यालय प्रमुखले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरे’ उनले भने, ‘त्यतिमात्र होइन कर्मचारीको पक्षमा जोडबल गर्नुपर्ने ठाउँमा कर्मचारीकै विरुद्ध काम गर्ने गरेको हुँदा हामी कुनै पनि हालतमा कार्यालय प्रमुख मान्दैनौं ।’ उनले संस्थाले यसअघि गरेको निर्णय अनुसार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए ।

श्रमिक ट्रेड युनियनले आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ । आन्दोलन अन्तर्गत भदौ १० गतेदेखि १२ गतेसम्म कार्यकक्षबाहिरै बसेर काम गर्ने, १३ गतेदेखि खानेपानी वितरण बाहेकका अन्य कार्यहरू ठप्प पार्ने, १८ गतेदेखि संस्थाको कार्यालयबाट महसुल लिने कार्य बन्द गरी खानेपानीको वितरणबाहेकका अन्य सबै काम रोक्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष खनालले बताए । यसैगरी भदौ २१ गतेसम्म पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको टुङ्गो नलागेमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी समेत युनियनले दिएको छ । यता कार्यालय प्रमुख गौतमले भने कर्मचारीहरूले आफूसँग कुनै समन्वय नै नगरी अध्यक्षमार्फत् निर्देशित भएर आन्दोलनमा उत्रिएको आरोप लगाए ।

गौतमको कार्यसम्पादनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मूल उपभोक्ता समितिले भदौ २ गते उनलाई एक तह घटुवा गरी कार्यालय प्रमुखबाट बर्खास्त गरेको थियो । साथै समितिले घनश्याम भट्टराईलाई कार्यालय प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध गौतमले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले भने तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।