प्रोत्साहन भत्ता र बिदा बढाउने तयारी

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश अधिकांश कर्मचारीहरूको रोजाइमा परेन । कर्मचारी समायोजनका क्रममा कर्णालीकै कर्मचारीले अन्य प्रदेश रोजे । यसको प्रत्यक्ष असर भर्खरै सञ्चालनमा आएको प्रदेश सरकार सञ्चालनदेखि सरकारका बजेट र योजना कार्यान्वयनमा प¥यो । भौगोलिक रूपमा विकट कर्णाली कर्मचारीको रोजाइमा नपरेपछि प्रदेश सरकारले आकर्षक योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । कर्मचारी फकाउन र टिकाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले विशेष योजना ल्याउन लागेको हो ।

कर्मचारी प्रोत्साहनको योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । यसका लागि अहिले गृहकार्य भइरहेको छ । कर्णालीमा कर्मचारी टिकाइराख्न र आकर्षकको थलो बनाउन प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने गृहकार्य गरेको हो । कर्मचारीहरूलाई यहाँ आउन र टिकाइराख्ने वातावरण गराउने खालको कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा पनि कर्मचारीका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको थियो । प्रदेश सरकारले कस्तो खालको प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने भनेर त्यसको अध्ययन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति समेत बनाइसकेको छ । अहिले यो समितिले कस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भनेर विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ । सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह लिएर योजना बनाइने जनाइएको छ ।

सरकारले गरेको समायोजनका क्रममा कर्णालीका लागि छुट्याइएको एक हजार नौ ९३ जना कर्मचारीमध्ये एक हजार तीन सय ३४ जनाले मात्र कर्णाली रोजेका थिए । तर कर्णाली रोजेका सबै कर्मचारी समेत प्रदेशमा हाजिर भएका छैनन् । अहिले एक हजार ७७ जना कर्मचारी मात्र हाजिर भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । समायोजनमा कर्णाली रोजेकामध्ये अझै दुई सय ५७ जना कर्मचारी उपस्थित भएका छैनन् । विशेष गरेर कर्णालीमा स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ्ग तर्फका प्राविधिक कर्मचारी अपुग भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव तथा अध्ययन समितिका सदस्य–सचिव सन्तबहादुर सुनारले कर्णालीमा कसरी कर्मचारी सहजै आउन सक्छन् र यसका लागि कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताए । ‘कर्णालीमा कसरी कर्मचारी आउन उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । के गर्दा कर्णालीमा कर्मचारी टिक्छन् भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ’ उनले भने, ‘अब छिट्टै यसको प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुन्छ ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए ।
कर्मचारीलाई दिइने सेवा सुविधाका साथै सुरक्षामा समेत प्रदेश सरकारले ध्यान दिने गरी तयारी थालेको हो । कर्णालीको भौगोलिक विकटताको आधारमा कर्मचारीलाई दिइने सेवा सुविधालगायत अन्य कार्यक्रममा प्रोत्साहन भत्तासहितका विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारीको स्वास्थ्य जाँच, प्रदेशका सबै जिल्ला घुमफिर गर्ने अवसर, बिदा लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ’ सुनारले भने, ‘हामीले कस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भनेर कर्मचारीसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं ।’

कर्मचारी व्यवस्थापन नभए पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत रहने नयाँ संरचनाको टुङ्गो लगाएको छ । नयाँ संरचना अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गत अब एक सय ५९ कार्यालय तथा इकाई रहेछन् । जसका लागि दुई हजार पाँच सय ५५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने गरी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । यसरी हेर्दा कर्णालीमा अझै १ हजार दुई २१ कर्मचारी अपुग छ । प्रोत्साहन कार्यक्रमसँगै अब प्रदेश सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति गरेपछि सहज हुने सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् । उनले भनिन् ‘प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई सहज वातावरण गराउँछ । यसका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ । अझ प्राविधिक कर्मचारीहरू आउन नमान्ने भएकाले हामीले विशेष कार्यक्रम ल्याउँछौं । यसले सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’