पुनर्स्थापनाको ६ करोड फ्रिज, बाढीपीडित त्रिपालमै

सीता वली,

सुर्खेत : सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि विनियोजन गरिएको करोडौं रूपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढीपीडितका लागि छुट्याएको रकममध्ये ६ करोड रूपैयाँ खर्च नभइ फिर्ता भएको हो ।

गत वर्ष बाढीपीडितका लागि १५ करोड ७० लाख छुट्याइएको थियो । जसमध्ये नौ करोड ६१ लाख ५० हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ भने ६ करोड आठ लाख ५० हजार रकम भने खर्च नभइ फ्रिज भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मोहनकुमार जैसवालले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले पहिले सात करोड रकम बाढीपीडितका लागि विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम अपुग हुने देखिएपछि पुनः अन्य शीर्षकहरूबाट रकमान्तर गरी थप आठ करोड ७० लाख समेत छुट्याइएको थियो । तर रकमान्तर गरेरै बाढीपीडितका लागि बजेट छुट्याइए पनि खर्च हुन नसकेको हो ।

पहिलो किस्ताको बजेट खर्च भए पनि दोस्रो किस्ताको भने खर्च हुन नसकेको पाइएको छ । पहिलो किस्ता वापत प्रति घरपरिवार एक लाख ५० हजारका दरले ६ सय ४१ घरपरिवारलाई वितरण गर्न प्रदेश सरकारले जिल्लाका स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको थियो । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको नौ करोड ६१ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च भए पनि दोस्रो किस्ताका लागि छुट्याइएको रकम भने खर्च हुन नसकेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपद् शाखाका हरिप्रसाद सापकोटाले कार्यविधि अनुसार काम हुन नसक्दा रकम फ्रिज भएको बताएका छन् । विपद् पीडित आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि–२०७६ अनुसार काम गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयबाट समेत ढिलो गरी स्थानीय तहहरूलाई बजेटको अख्तियारी गएको थियो’ उनले भने ‘स्थानीय तहहरूले समेत काममा ढिलाइ गरेको कारण दोस्रो किस्ता वापतको रकम फ्रिज भएको हो ।’

सापकोटाका अनुसार आवास निर्माणको लागि जग्गा भएको प्रमाण भएकाहरूले पहिलो किस्ता वापत एक लाख ५० हजार सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसारको कम्तीमा झ्याल, ढोका वा घर निर्माणको ५० प्रतिशत काम पूरा भएको छ भनी सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीले अनुगमन गरी सिफारिस पठाएपछि थप एक लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै घरको छानाको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै तेस्रो किस्ता वापतको ५० हजार रूपैयाँ समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो खालको कुनै पनि स्थानीय तहबाट रिपोर्ट नआएकोले बाढीपीडितको रकम फ्रिज भएको सापकोटाले बताए ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको पूरै रकम पनि खर्च नभएको पाइएको छ । जस्तो कि पञ्चपुरी नगरपालिकामा पूर्ण क्षति भएका दुई सय १४ बाढीपीडितमध्ये भवन निर्माणका लागि ८४ जनाले पहिलो किस्ता बराबरको रकम प्राप्त गरेका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापाका अनुसार दुईजना भने सम्पर्कमा नआएकोले रकम फ्रिज भएको छ । पञ्चपुरी नगरपालिकाको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट एक करोड ३० लाख ६६ हजार रकम अख्तियारी गएको थियो ।

त्यस्तै चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीका अनुसार तीन जनाले आवास निर्माणको लागि रकम प्राप्त गरेका छन् । मन्त्रालयबाट भने चार लाख ५४ हजार पाँच सय रूपैयाँ बजेट अख्तियारी गएको थियो । त्यस्तै भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेतमा एक सय ५८ जनाले भवन निर्माणको रकम लगेको नगरपालिकाका कर्मचारी हेमा गुरुङ्गले जानकारी दिइन् । एक सय ६० घरपरिवारले भवन निर्माणको रकम माग गरे पनि दुई जनाले प्रमाण जुटाउन नसक्दा र सम्पर्कमा नआउँदा उक्त रकम फ्रिज भएको उनले बताएकी छन् । भेरीगंगा नगरपालिकामा भने मन्त्रालयले दुई करोड ४१ लाख ६० हजार रकम अख्तियारी दिएको बताएको छ ।

बराहताल गाउँपालिकामा भने ४६ जनाले भवन निर्माणको रकम लगेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका छन् । बराहताल गाउँपालिकामा सबै किसिमका बाढीपीडित दुई सय ५९ भए पनि भवन निर्माणको लागि भने ९१ जनाले फारम भरेको सापकोटाले बताए । विविध कारणले ४२ जनाको रकम भने बराहताल गाउँपालिकाबाट फ्रिज भएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयबाट भने उक्त गाउँपालिकाको लागि एक करोड ३७ लाख ४१ हजार बजेट अख्तियारी गएको थियो ।

लेकवेशी नगरपालिकामा १२ जनाले भवन निर्माणको रकम प्राप्त गरेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिं सुनारका अनुसार मन्त्रालयबाट अख्तियारी गएको रकम सम्पूर्ण खर्च भएको छ । १८ लाख १२ हजार रकम लेकवेशीका लागि छुट्याइएको थियो । त्यस्तै गुर्भाकोट नगरपालिकामा ३२ जनाले भवन निर्माणको लागि रकम प्राप्त गरेका छन् । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मेगराज सोनीका अनुसार मन्त्रालयबाट गएको ४८ लाख ३२ हजार रकम खर्च भएको छ । तर केही घरपरिवार भने फारम भर्नबाटै छुटेको गुनासो आफूहरूले सुन्नु परेको उनले बताए ।

प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा भएका सबै किसिमका तीन सय २२ घरपरिवारमध्ये २ सय ५७ जनाले भवन निर्माणको लागि रकम प्राप्त गरेको वरिष्ठ प्रशासन सहायक यामलाल गिरीले बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरका लागि मन्त्रालयबाट तीन करोड ८६ लाख ३६ हजार रकम अख्तियारी दिइएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिको तथ्यांक अनुसार सुर्खेतमा एक हजार ४५ बाढीपीडित छन् । उनीहरूमध्ये आवास निर्माणको लागि पाँच सय १४ जनाले राहत माग गरेका थिए । त्यस्तै दुई सय ९२ जनाले जग्गा र भवन दुवैको माग गरेको र दुई सय ३९ जनाले पुनर्वासको माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७१ साल साउन २८ र २९ गते आएको बाढीका कारण सुर्खेतमा करिब एक हजार बढी घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । घरजग्गा सबै बाढीले बगाएपछि उनीहरू विभिन्न स्थानमा बनाइएका अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका छन् । बाढीले विस्थापित बनाएको पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत उनीहरूको पुनस्र्थापना भने हुन सकेको छैन । वर्षेनी बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि भन्दै बजेट छुट्याइए पनि उक्त रकम खर्च नभइ फ्रिज हुने गरेको छ ।