म्याद सकियो, खत्री अझै फरार


सुर्खेत: फौजदारी अभियोग लागेका कर्णाली प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री सोमवारसम्म अदालतमा उपस्थित भइसक्नुपर्ने थियो । उच्च अदालत पाटनले खत्रीलाई अदालतमा उपस्थित हुन तीन दिनको म्याद दिएको थियो । जस अनुसार बिहीवार पत्र बुझेका उनी सोमवार अदालतमा उपस्थित हुनैपर्ने हुन्छ । तर अदालतले दिएको पाँच दिनको म्याद सोमवार सकिएको छ । म्याद सकिए पनि खत्री भने अदालतमा उपस्थित भएका
छैनन् । उनी अझै फरार छन् ।

अदालतले दिएको म्यादभित्र उपस्थित नभएपछि उनलाई पक्राउ गरेरै अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरेको छ । तोकिएकै समयमा उपस्थित गराउने प्रयास गरे पनि नसकिएकाले अब पक्राउ गरेर भए पनि अदालतमा ल्याउने तयारी भइरहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ ।

प्रहरीले खत्रीको खोजी भइरहेको जनाएको छ । ‘अदालतबाटै पक्राउ गरी बुझाउनु भन्ने जानकारी आएसँगै प्रहरी उनलाई खोजी गर्न जुटेको छ । अहिलेसम्म उनी फेला पर्न सकेका छैनन् । फेला पर्नासाथ अदालतसमक्ष पेस गर्छौं’ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी विश्वराज पोखरेलले भने ।

मन्त्री खत्रीसहित पाँच जनाले कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट जारी किर्ते बैंक ग्यारेण्टीको पत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेश गरेको पाइएपछि अदालतले खत्रीसहित राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न आदेश जारी गरेको थियो । उनीहरूले एक करोड १० लाख ८० हजार रकमको नक्कली पत्र बनाएर पेश गरेको अदालतको ठहर छ । उक्त प्रकरणमा पाँचै जनाविरुद्ध बैंकिङ्ग कसूर अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो ।

अदालतको आदेशमा खत्री र श्रेष्ठलाई फरार अभियुक्त भनिएको छ । अन्य अभियुक्तहरू छविलाल ढकाल, रणधिर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । उपस्थित भएका तीनै जनालाई बैंकिङ्ग कसूर अन्तर्गत अदालतले ६ लाख बराबरको धरौटी मागेको छ ।

खत्रीविरुद्ध फर्जी बैंक ग्यारेण्टी बनाएर बैंकिङ्ग कसूर गरेको सम्बन्धी आरोप लागेको छ । सोही मुद्दाका अन्य आरोपीलाई यसअघि नै अदालतमा उपस्थित गराइए पनि खत्रीलाई भने अदालतमा पेश गरिएको थिएन । अनुसन्धानका क्रममा खत्रीलाई सोधपुछ गरेर कागज गराइए पनि अदालत पेश नगरी फरार देखाइएको थियो । ‘अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादी (खत्रीसहित)लाई कागज गराएको भए पनि धरौटी वा जमानत लिई छाडेको पनि नदेखिएको अवस्थामा अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थित भइ कागज समेत गरेका प्रतिवादीलाई अभियोगपत्र साथ अदालतमा पेश नगरी फरार देखाइ अदालतबाटै म्याद जारी गरी पाउँ भन्ने अभियोग दावी जिम्मेवार अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्ताले लिन मनासिव हुने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

यसैगरी अभियुक्त खड्कबहादुर खत्रीले अनुसन्धानमा कागज गर्दा प्रदेश नम्बर–५ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भनी लेखाएको भए पनि अभियोग पत्रमा प्रदेश नं. ५ का मन्त्री कृष्ण खत्रीका छोरा भनी उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकारको अपराध अनुसन्धान र अभियोजन पद्धति फौजदारी न्यायप्रति मजाक हुने अवस्थातर्फ अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण आदेशमार्फत् गराइएको छ । साथै उनी को हुन् भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट पार्न सरकारी वकिलको कार्यालय र अनुसन्धान अधिकृतलाई अदालतले आदेश दिएको छ ।

खत्रीको बयानको मिसिलमा भोजपुरको टक्सारदेखि गोगने–लेखर्क जोड्ने सडक निर्माण कार्यका लागि ठेक्का हाल्ने समयमा ‘ज्वोइन्ट भेन्टर’ बनाएर साझेदारी गर्ने सहमति भएको बयान उनले दिएका छन् । ‘भेञ्चर भोजपुर टक्सार–गोगने–लेखर्क सडक निर्माण कार्यका लागि ठेक्का हाल्ने समयमा एमके निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक माधवप्रसाद खनाल र वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालकमा राजुप्रसाद श्रेष्ठ थिए, अन्य सञ्चालक को–को थिए मलाई थाहा छैन’, उनले बयानमा भनेका छन् ।

मन्त्री पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरेपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले खत्रीलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । खत्रीलाई बर्खास्त गरी शाहीले अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हाल्ने भएका छन् ।