कर्णालीका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खत्री बर्खास्त

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्री बर्खास्त भएका छन् । फौजदारी अभियोग लागेका मन्त्री खत्रीलाई उच्च अदालत पाटनले पक्राउ आदेश जारी गरेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिहीवार साँझ उनलाई बर्खास्त गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम खत्रीलाई पदमुक्त गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । संविधानको उक्त खण्डमा ‘मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरेमा मन्त्रीको पद रिक्त हुने’ उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा सरकारवादी फौजदारी अभियोग लागेपछि खत्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको थियो । नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा दिने अपेक्षा गरिए पनि राजीनामा नआएपछि मुख्यमन्त्री आफैले पदमुक्त गरेका हुन् ।

खत्रीलाई बर्खास्त गरेसँगै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हाल्ने भएका छन् । उनलाई बर्खास्त गरिएको निर्णयको जानकारी मुख्यमन्त्री शाहीले बिहीवार नै प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाललाई दिइसकेको उनका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

बर्खास्तीको कारण
बैंकिङ्ग कसूर सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले मन्त्री खत्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश जारी गरेको थियो । कृषि विकास बैंकको नक्कली बैंक ग्यारेण्टी बनाएर पेश गरेको पाइएपछि खत्रीसहित पाँच जनाविरुद्ध बैंकिङ कसूर मुद्दा चलाइएको थियो । मन्त्री खत्रीसहितको टोलीले कृषि विकास बैंकबाट जारी ग्यारेण्टी–पत्र एउटा ठेक्काका क्रममा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेका थिए । सन् २०१६ जुन १० र सन् २०१६ को नोभेम्बर ४ का दुई वटा बैंक ग्यारेण्टी कृषि विकास बैंकबाट जारी नभएको पाइएको छ । उक्त ग्यारेण्टी पत्र नक्कली भएको बैंकले पुष्टी गर्दै कारबाही प्रक्रियाका लागि जाहेरी दिएको थियो । अदालतले सोमवार खत्रीलाई फरार अभियुक्तको रूपमा पक्राउ आदेश जारी गरेको हो ।

सांसद पद के हुन्छ ?
मन्त्री पदबाट बर्खास्त भए पनि उनी तत्काल प्रदेशसभा सदस्यको पदबाट भने मुक्त हुने छैनन् । कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली अनुसार फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेको अवधिभर सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था लागू हुन अभियोग लागेका खत्रीलाई अदालतले कैद सजाय तोकिएको हुनुपर्नेछ । तर शुक्रबार विहानसम्म उनी अदालतमा उपस्थिति भइसकेका छैनन् ।

अदालतमा उपस्थित भएपछि उनलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटी माग्ने वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने विकल्प दिनसक्छ । यदि अदालतले खत्रीलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाए त्यो निलम्बन सरह हुनेछ । कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली अनुसार कुनै सदस्य हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतबाट विमुख हुने देखिन्छ । नियमावलीमा लेखिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन ।’

यदि अदालतले कैद सजाय तोकेमा भने सो अवधिभर उनी निलम्बन हुनेछन् । तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग–पत्र दायर भइ पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवधिभर पनि सभामुखले सदस्यलाई निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार यदि खत्रीलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको खण्डमा उक्त अवधिभर सभामुखले उनलाई निलम्बन गर्न सक्नेछन् । तर थुनामा पठाए निलम्बन सरह हुने भए पनि धरौटी मागे वा साधारण तारेखमा रिहा भए उनको पदीय हैसियत के हुने भन्ने एकिन छैन ।

Loading...