खतरामा खत्रीको मन्त्री पद !

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीको मन्त्री पद खतरामा परेको छ । फौजदारी अभियोग लागेपछि खत्रीको पद धरापमा परेको हो ।

उच्च अदालत पाटनले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मन्त्री खत्रीलाई वयानका लागि पक्राउ गरी अदालतमा हाजिर गराउन आदेश गरेको छ । उनीमाथि बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा चलेको छ । न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अभियुक्तको वयान अनुसार खत्री प्रदेश मन्त्री पदमा बहाल नै रहेको भए तीन दिनभित्र वयानका लागि उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको हो ।

के हो मुद्दा ?
कृषि विकास बैंकको नक्कली बैंक ग्यारेण्टी बनाएर पेश गरेको पाइएपछि खत्रीसहित पाँच जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दा चलाइएको थियो ।

मन्त्री खत्रीसहितको टोलीले कृषि विकास बैंकबाट जारी ग्यारेण्टी–पत्र एउटा ठेक्काका क्रममा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेका थिए । सन् २०१६ जुन १० र सन् २०१६ को नोभेम्बर ४ का दुई वटा बैंक ग्यारेण्टी कृषि विकास बैंकबाट जारी नभएको पाइएको छ । उक्त ग्यारेण्टी पत्र नक्कली भएको बैंकले पुष्टी गर्दै कारबाही प्रक्रियाका लागि जाहेरी दिएको थियो ।

यस्तै अदालतले सोही मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजङ्ग शाहीलाई जनही ६ लाख रूपैयाँ धरौटीमा राख्न आदेश दिएको छ । मन्त्री खत्री भने फरार सूचीमा रहेका थिए ।

अब के हुन्छ ?
अदालतले सोमवार खत्रीलाई फरार अभियुक्तको रूपमा पक्राउ आदेश जारी गरेको छ । यद्यपि बुधवारसम्म उनी पक्राउ भने परेका छैनन् ।

कानुनविज्ञहरूका अनुसार अब मन्त्री खत्रीसामू तीन वटा विकल्प हुनेछन् । अदालतमा उपस्थित भएपछि उनलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटी माग्ने वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने विकल्प दिनसक्छ ।

यदि अदालतले खत्रीलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाए त्यो निलम्वनसरह हुनेछ । कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली अनुसार कुनै सदस्य हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतबाट विमुख हुने देखिन्छ । नियमावलीमा लेखिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन ।’ प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले कुनै अधिकार र उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन भन्नुको अर्थ निलम्बन सरह नै हुने अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा बताउँछन् । यदि अदालतको आदेश अनुसार खत्रीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको खण्डमा उनको पद लिनम्वन सरह हुने उनले बताए ।

थुनामा पठाए निलम्वनसरह हुने भए पनि धरौटी मागे वा साधारण तारेखमा रिहा भए उनको पदीय हैसियत के हुने भन्ने एकीन छैन । नियमावलीले यसबारे प्रष्ट बोलेको छैन । नियमावलीकै अर्को दफामा भने फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेको अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था लागू हुन अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कैद सजाय तोकिएको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग–पत्र दायर भइ पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवधिभर पनि सभामुखले सदस्यलाई निलम्वन गर्नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार यदि खत्रीलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको खण्डमा उक्त अवधिभर सभामुखले उनलाई निलम्वन गर्न सक्नेछन् ।

नैतिकताको प्रश्न
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी नैतिकताको कसीमा तौलिने गरिन्छ । मन्त्री पदमा वहाल रहेकै समयमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा लागेपछि मन्त्री खत्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति बैंकिङ कसुरजस्तो गम्भीर आरोपमा मुछिनु नैतिकताको प्रश्न हो । सोही नैतिक प्रश्न उठाउँदै खत्रीले अदालतमा उपस्थित हुनुअघि नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । तर मन्त्री खत्रीले पक्राउ पर्नुअघि नै नैतिकताका आधारमा पदबाट राजिनामा दिन्छन् या अदालतबाट धरौटी माग वा साधारण तारेखमा रिहाको फैसलाका लागि कुर्छन् त्यो भने उनकै निर्णयमा भर पर्नेछ ।

Loading...