लोकसेवा ऐनमा गम्भीर त्रुटि

कर्णाली प्रदेशको लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धी ऐनमा गम्भीर त्रुटि भएको पाइएको छ । प्रदेशसभाबाट विधेयक संशोधन गर्दा गलत दफा उल्लेख गरेर ऐन बनाइएको छ ।

संशोधन गरिएका दफा राख्दा गम्भीर गल्ती भएको हो । उक्त गल्तीले गलत अर्थ लाग्ने गरी ऐन बनेको छ । ऐनको परिच्छेद–५ मा रहेको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धीको दफा २० को उपदफा २ मा यस्तो गल्ती भएको फेला परेको छ । उक्त उपदफामा ‘दफा १८ बमोजिम पद संख्या निर्धारण भएपछि आयोगले खुला प्रतियोगिता तथा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्टाछुट्टै विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर दफा १८ मा भने पद संख्या निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

दफा १८ मा पदपूर्तिको माग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा लेखिएको छ, ‘प्रदेश निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायले आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको माग फाराममा सम्बन्धित सेवा, समूह, उप–समूह, श्रेणी वा तह, पदसंख्या, कार्यविवरण र न्यूनतम योग्यतासमेत उल्लेख गरी आयोगमा पठाउनुपर्नेछ’ । जबकी ऐनको दफा २० को उपदफा २ मा पदसंख्या निर्धारण सम्बन्धीको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त उप–दफामा उल्लेख गरिएको व्यवस्था भने दफा १९ मा गरिएको छ ।

दफा १९ मा दुई वटा उप–दफा छन् । पद संख्या निर्धारण सम्बन्धीको व्यवस्थामा लेखिएको छ, ‘आयोगले प्रदेश निजामती सवाको रिक्त पदपूर्ति गर्दा त्यस्तो सेवाको शर्तसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएको प्रतिशत बमोजिम पद संख्या निर्धारण गरी खुला प्रतियोगिता वा बढुवाद्वारा गर्नुपर्नेछ ।’ त्यसकै उपदफा २ मा यस्तो लेखिएको छ, ‘प्रदेश सेवामा खुला प्रतियोगिता वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा लिइने परीक्षाको तरिका, परीक्षा दस्तुर, दरखास्त फारामको ढाँचा र परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ ।’ यिनै दुई वटा उप–दफामा गरिएको व्यवस्थालाई ऐनको दफा २० को उपदफा २ मा उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । तर विधेयक संशोधनका क्रममा संसद सचिवालयको लापरबाहीका कारण गलत दफा उल्लेख भएको छ । उक्त गलती नसच्याएर संसदले विधेयक पारित गरेपछि प्रदेश प्रमुखमार्फत् त्यसलाई प्रमाणीकरण गरी ऐन बनेको हो ।

 त्रुटिकै कारण राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेन
ऐनमा भएको यही त्रुटिकै कारण प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन । गत जेठ महिनामा नै प्रमाणीकरण भएको विधयेकमा वाक्यांशको तालमेलन नमिल्दा अहिलेसम्म पनि राजपत्रमा प्रसाशित हुन नसकेको संसद सचिवालयका कानुन अधिकृत रामबहादुर चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त त्रुटि प्रदेशसभामा विधेयक संशोधनका क्रममा भएको हो । जुन राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेबेलामा थाहा भएको उनले बताए ।

ऐनमा त्रुटि भेटिएपछि त्यसलाई सच्याउन समिति बनाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव विनोद गौतमले बताए । उनले आफूसहितको तीन सदस्यीय समिति बनेको भन्दै त्यसैले सम्पादन गर्ने बताए । ‘धेरै ठूलो त्रुटि केही छैन’ उनले भने ‘संशोधन गर्दा एउटा दफा थप भएको छ । जसका कारण वाक्यांश तलमाथि परेका हो, समितिको बैठकबसी त्यसलाई सम्पादन गरेर छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी गर्नेछौं ।’ संसदबाट राम्रोसँग ध्यान नदिइ हतार गरेकोले यस्तो गल्ती भएकोसमेत उनले बताए ।

यता संसद सचिवालयका कानुन अधिकृत रामबहादुर चन्दले भने कानुनी रूपमा पुनः पुरानै प्रक्रिया अपनाएर विधेयक दर्ता, संशोधन, सभाबाट पारित र प्रमाणीकरण गर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले संसदमा टेबुल गरेका थिए । जसमा नेकपाका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेपछि केही दफा संशोधन गरिएको थियो । २०७५ चैत्र १२ गते कर्णाली प्रदेश संसद सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक संसदले फास्ट ट्रयाकमार्फत् पारित गरेको थियो ।

Loading...