राहत र उद्दारमा १४ करोड खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षमा मात्रै प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूको उद्दार र राहतमा १४ करोड बढी बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कर्णाली प्रदेशमा भएका प्राकृतिक विपद् र २०७१ सालका बाढीपिडितहरूलाई समेत गरी १४ करोड ४१ लाख ४४ हजार बजेट सरकारले खर्च गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार २०७१ सालमा गएको बाढीका कारण घरबारविहीन भएका सुर्खेतका ६ सय ४१ घरपरिवारले गत वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारकोतर्फबाट नौ करोड ६१ लाख ५० हजार रूपैयाँ

 

 प्राप्त गरेका छन् । नौ वटा स्थानीय तह रहेको सुर्खेत जिल्लामा सिम्ता गाउँपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिका बाहेकका अन्य सात वटा स्थानीय तहहरूले उक्त रकमको अख्तियारी पाइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन शाखाका हरिप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

सरकारले गत चैत्र महिनामा परेको असिनाका कारण बालीनालीको क्षति बेहोरेका क

 

 

र्णालीका विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरूका लागि समेत सरकारले एक करोड ९६ लाखको अख्तियारी दिएको सापकोटाले बताए । असिनाले क्षति पु¥याएको दैलेख, सुर्खेत लगायतका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई राहत वितरण गर्न उक्त रकम प्रदान गरिएको हो । असिना पीडितका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई करोड रूपैयाँ छुट्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये एक करोड ९६ लाख खर्च भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश नं. २ का हावाहुरी पीडितकाहरूका लागि पनि गत वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । जसमा एक करोड रूपैयाँ प्रदान गरिएको जनाइएको छ । प्राकृतिक विपद्को समयमा छिमेकी प्रदेशलाईसमेत केही रकम सहयोग गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले सहानुभूति दिएको जनाएको छ ।

 

गत वर्ष कर्णालीमा विभिन्न प्राकृतिक विपद्मा परी ज्यान गुमाउने मृतकका आफन्तहरूलाई चार लाख २० हजार रूपैयाँ र विभिन्न प्राकृतिक विपद्का घटनामा घर पूर्ण क्षति भएकाहरूलाई सात लाख ४० हजार रूपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकामा भएको आगलागीमा परेका ३२ घरपरिवारलाई समेत सरकारले एक करोड ७२ लाख ३४ हजार रूपैयाँ राहत दिएको जनाएको छ ।
सापकोटाका अनुसार नेपाल प्रहरीको प्रादेशिक आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको विवरणले यो आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक विपद्मा परी कर्णालीमा ३६ जनाको मृत्यु भएकोे छ । जसमा ५९ जना घाईते भएका छन् भने चार सय ३६ घर क्षति भएका छन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएसँगै कर्णालीमा हुने प्राकृतिक विपद्का समयमा तत्काल राहत पुग्ने गरेको छ । आगलागी, बाढी पहिरो लगायतका घटना हुँदा मुख्यमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीहरू घटनास्थलमै पुगेर राहत वितरणसमेत गर्दै आएका छन् । यसले आँगनमै सिंहदरबार आएको महसुस भएको बताउँछन् दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाका महेश खड्का । उनले केही महिनाअघि असिनापानीले क्षति पु¥याएपछि सरकारले राहत दिने भएपछि निक्कै खुशी लागेको उनले बताए । ‘विगतमा सरकार छ भन्ने कुराको महसुस नै गर्न नपाएका कर्णाली प्रदेशका नागरिकका लागि प्राकृतिक विपद् परेको बेलामा सरकारको उपस्थितिले

 

हाम्रो सरकार छ भन्ने आभाष दिलाएको छ’ उनले भने ।

सरकारले हरेक वर्ष प्राकृतिक विपदमा परेकाहरूको उद्दार र राहतका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मोहन जैयसवालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सालमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक प्रकोप, विपद् न्युनिकरण तथा उद्दारको लागि भनेर पाँच करोड रूपैयाँ छुट्याएको थियो । तर त्योभन्दा दोब्बरले बढी रकम खर्च भएको छ ।

भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीमा वर्षेनी साना तथा ठूला प्राकृतिक विपद्का घटना हुने गरेको छ । तर विपद्मा परेकाहरूको व्यवस्थापनमा भने ढिलाइ हुने गरेको छ । पाँच वर्षअघि बाढीबाट विस्थापित भएका नागरिहरू अहिलेसम्म पनि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका छन् । यद्यपि सरकारले जतिसक्दो छिटो उनीहरूको पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिबद्धता भने जनाउँदै आएको छ ।

Loading...