सार्वजनिक निकायमै छैन सामाजिक न्याय

सुर्खेत, ‘सार्वजनिक कार्यालयहरूमा कर्मचारीले चिने जानेकाहरूको मात्र उच्च सम्मानका साथ काम छिट्टै गरिदिने प्रचलन छ । तर निम्न वर्गका सर्वसाधारणहरूको कामलाई भने बेवास्ता गर्दै धेरै दिनसम्म झुलाउने प्रवृत्ति अझै पनि रहेको छ । सार्वजनिक निकायमै सामाजिक न्याय छैन । अन्य निकायमा झन् कसरी सामाजिक न्यायको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न पाउँछन् ?’ यो प्रश्न हो कर्णाली प्रदेशसभा सांसद पद्मा खड्काको ।

शनिवार ग्रामीण युवा सरोकार केन्द्र नेपालको आयोजनामा संघीय संरचनामा सामाजिक न्यायको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले संघीय संरचनामै सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको बताइन् । ‘सार्वजनिक निकायमा पहुँचवालाकै हालीमुहाली आज पनि रहेको छ’ उनले भनिन् ‘कागजमा थुप्रै अधिकारका कुरा लेखिएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने अझै जान सकिएको छैन ।’ संघीयतामा जनतालाई अझै काम गर्न सहज नभएको उनले बताइन् ।

कोही रोजगार त कोही बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्थाले पनि सामाजिक न्याय नपाएको अनुभूति गराउने सांसद खड्काको भनाइ थियो । त्यस्तै सांसद राजु नेपालीले जातीय छुवाछुतका घटनासमेत बढ्दै गएको बताइन् । छुवाछुतका घटना राजनीतिक दबाबमा गाउँमै मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति संघीयतामा झन् बढ्दै गएको नेपालीले बताइन् । ‘संघीयतामा सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भएको छ’ उनले भनिन् ‘राज्यको जहाँ उपस्थिति हुनुपर्ने हो त्यहाँ भएको छैन ।

महिला हिंसा, जातीय विभेदका घटना झन् जर्जर हुँदै गएका छन् ।’ निर्णायक तहमा बसेकाहरूले तल्लो तहमा समेत ध्यान पु¥याउनुपर्ने नेपालीको भनाइ रहेको छ । सांसद देवी ओलीले सबैलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।