जहाँकही सकस र सास्ती

सुर्खेत, जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–८ का धनसिंह रावतले गत असार १६ गते वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवामा फोन गरेर यातायात भाडामा आफूले छुट नपाएको गुनासो टिपाए । काठमाडांैदेखि सुर्खेत आउने क्रममा बस चालकले आफूले अपाङ्गता परिचय–पत्र देखाउँदा पनि यातायात छुट नदिएपछि उनले त्यसबारेको गुनासो कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको हटलाइन सेवामा टिपाएका थिए । ‘म काठमाडौंदेखि सुर्खेत आउँदा गाडीभाडामा ५० प्रतिशत छुट माग्दा पाइएन । काठमाडौं सुर्खेत, नेपालगन्ज जानका लागि छुट छैन भने’ उनले मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवामा फोन गरेर टिपाएको गुनासोमा लेखिएको छ, ‘किन फरक व्यवहार भयो ? सरकारले दिएको सुविधा दिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले के व्यवस्था गरेको छ ? व्यवस्था गरिएको सुविधा दिन ध्यान दिनुप¥यो ।’
यो त हटलाइन सेवामा टिपाइएको गुनासोको एउटा उदाहरण मात्रै हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जहाँकही सकस र सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ । यस्ता प्रशस्त्र उदाहरण छन् । राज्यले नीतिगत रूपमै दिएको सुविधा पाउनबाट समेत अपाङ्गता भएका नागरिकहरू वञ्चित छन् । यातायात भाडामा छुट नपाउनु यसैको एक उदाहरण हो । छुट दिने त परको कुरा सवारी चालकहरूले राम्रो व्यवहार समेत नगर्ने गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो छ ।
सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन बनाएर यातायात भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइदैन । टिकट काउन्टरबाट केहीसम्म छुट दिए पनि अधिकांश यातायात व्यवसायीले यातायातमा छुट नदिएको गुनासो उनीहरूको छ ।
दैलेखको महाबु गाउँपालिका–५ काँशीकाँधका खगेन्द्र शाहीलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सवारी साधनमा यात्रा गर्दा ५० प्रतिशत छुट हुन्छ भन्ने थाहा छ । तर अहिलेसम्म शाहीले यातायात छुट भने पाएका छैनन् । सवारी चालकहरूले गर्ने व्यवहारलेसमेत पीडा भोग्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘शारीरिक अवस्था कमजोर देख्दादेख्दै पनि सिट छैन भन्ने र ह्वीलचेयर राख्दा पनि सवारी चालकहरूले ठाउँ साँघुरो भयो भनेर पीडा दिन्छन्’ उनले भने, ‘बीच बाटोमा टिकट काट्ने व्यवस्था हुँदैन । भाडा दिँदा अहिलेसम्म मैले छुट पाएको छैन । यातायातमा हेपिने, चेपिने र अपमानित हुनु परिरहन्छ ।’ सरकारले ऐनमा मात्र व्यवस्था नगरेर अनुगमन गर्ने र व्यवसायीहरूलाई प्रतिवद्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यातायातमा पाउनुपर्ने छुट सन्तोषजक रूपमा पाउन नसकेको बताए । ‘कहिले काहीं २५ प्रतिशत दिने गरेको पनि पाइन्छ । विशेष गरेर काउन्टरबाट टिकट काट्दा पाउने गरेका छन् । त्यसमा पनि २५ प्रतिशत दिने गर्छन्’ उनले भने, ‘बसपार्क बाहेक बाटोबाट यात्रा गर्दा सहज रूपमा पाउने अवस्था छैन ।’ यातायात व्यवसायीले राज्यले आफुहरूलाई केही दिँदैन हामीले किन दिने भन्ने उल्टै गुनासो गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । राज्यले यातायात व्यवसायीहरूलाई प्रतिबद्ध गराएर उनीहरूका लागि
कुनै कार्यक्रम ल्याए मात्र सफल हुने शर्माले बताए । आफूले भोगेका समस्या र अप्ठ्याराबारे पछिल्लो समय अपाङ्गता भएका नागरिकहरूले सम्बन्धित निकायहरूमा समेत जानकारी गराउन थालेका छन् । जसले गर्दा त्यस्ता निकायहरू सचेत समेत हुन थालेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गुनासाहरू बढी आउन थालेपछि यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने गरेको छ । चालक तथा सह–चालकहरूले राम्रो बोलि व्यवहार नगरेको र दुःख दिएको गुनासो आउने गरेको सामाजिक महाशाखाका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘आरक्षण सिट र यातायातमा छुट नपाएको भनेर गुनासो आउँछ । हामीले छुट र आरक्षणको अवस्था सन्तोषजक नभएपछि यहाँका यातायात व्यवसायीसंग छलफल ग¥यौं’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गर्नुभएको छ ।’