सिनेट सधैं काठमाडौं केन्द्रित

सुर्खेत, ५ साउन ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतको नवौं विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) आइतवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार काठमाडौंमा बस्यो । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयको सिनेट काठमाडौंमा बसेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघिका अधिकांश सिनेट पनि काठमाडौंमै केन्द्रीत हुँदै आएका छन् ।

सुरुवातको दुई वटा अर्थात पहिलो (वि.सं. २०६९) र दोस्रो (वि.सं. २०७०) सिनेट नै काठमाडौंमा बसेको थियो । त्यसको चर्को विरोध भएपछि तेस्रो सिनेट वि.सं. २०७१ मा पहिलो पटक सुर्खेतमा आयोजना गरियो । त्यसपछि लगातार दुई वर्ष २०७२ को चौथो र २०७३ जेठमा पाँचौं सभा पनि सुर्खेतमै आयोजना गरियो । सोही वर्षको अन्तिम अर्थात् चैतमा छैठौं सभा पुनः काठमाडौंमा बसालेयताका सबै सिनेट भने काठमाडौंमा नै हुँदै आएका छन् । त्यसले लगातार तेस्रो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूको काठमाडौं मोह कत्ति छ भन्ने देखाउन यही दृष्टान्त पर्याप्त छ ।

त्यति मात्र होइन जिल्लाका सरोकारवालाको चर्को विरोध र आन्दोलन हुँदैनथ्यो भने विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय पनि यतिबेला काठमाडौंमा चलिरहेको हुन्थ्यो । जहाँबाटै प्रशासनिक काम सञ्चालन भइरहेका हुन्थे । तर विद्यार्थीसहित सरोकारवालाहरुको दवावका कारण केही वर्षअघि मात्रै काठमाडौंमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय खारेज गरिएको थियो । त्यसैगरी सरकारले नै उपत्यकाबाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेका विश्वविद्यालयहरूको काठमाडौंमा रहेका सम्पर्क कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयले काठमाडौं केन्द्रित गरेर सभा गर्न थालेपछि त्यसको चर्को विरोध हुँदै आएको छ । विशेष गरी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नै विरोध गर्ने गरेका छन् । यस पटकको सिनेट पनि काठमाडौंमा बसेपछि विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध गर्दै सिनेट बहिष्कार गरेका छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको काठमाडौं मोहका कारण सुर्खेतमा बस्नुपर्ने सिनेट काठमाडौंमा लगिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका छन् । कतिसम्म भने काठमाडौंमा बसेको सिनेटको विरोधमा विद्यार्थीहरूले आइतवार नै सुर्खेतमा नमुना सिनेट आयोजना गरेका छन् । जनताको अथक प्रयास र मेहेनेतले स्थापना गरिएको विश्वविद्यालय सीमित पदाधिकारीहरूको स्वार्थको लागि चलेको भन्दै आफूहरूले विरोध गरेको विद्यार्थी नेता जगत ढकालले बताए ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि बजेटसमेत पारित गरेको छ । विश्वविद्यालयका निमित्त रजिष्टार यमबहादुर कार्कीले एक अर्ब तीन करोड ७० लाख २६ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरेका थिए । जसमध्ये पूँजीगततर्फ ३७ करोड १२ लाख ६२ हजार र सञ्चालनतर्फ ६६ करोड ५७ लाख ६४ हजार रहेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को कूल बजेट ४९ करोड ७७ लाख तीन हजार मध्ये १६ करोड ८० लाख ९८ हजार पूँजीगततर्फ र ३२ करोड ९६ लाख पाँच हजार सञ्चालनतर्फको खर्चसमेत सभाले अनुमोदन गरेको छ ।

सभाले सुर्खेत र दैलेखका विभिन्न क्याम्पसहरूलाई अंगीक कृषि क्याम्पसको रूपमा स्थापना गर्नको लागिसमेत स्वीकृती दिएको छ । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका साथै चौकुने कृषि क्याम्पस र दैलेखको गुराँस क्याम्पसलाई कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पसको रूपमा अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । चौकुने गाउँपालिका तथा गुराँस गाउँपालिकाको अगुवाइ एवम् पहल र लगानीमा विश्वविद्यालयसँग साझेदारी कायम गर्ने गरी आंगीक क्याम्पसको रूपमा अगाडि बढ्न लागिएको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए । क्याम्पस स्थापनाको लागि चौकुने गाउँपालीकाले तीन करोड लगानी गर्ने र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशलेसमेत भौतिक संरचना निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चौकुने गाउँपालिकामा जनसहभागिताबाट क्याम्पस स्थपनाको लागि ७२ लाखसमेत संकलन भइसकेको छ ।

त्यस्तै गुराँस गाउँपालिकाले समेत एक करोड ४० लाख लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको केसीले बताए । यसका साथै विभिन्न ऐन तथा नियमावलीसमेत संशोधन गर्ने गरी निर्णय भएको केसीले जानकारी दिए ।