अपाङ्गमैत्री संरचना

सबै सार्वजनिक निकायहरुमा सबै नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्दछ । नेपालको संविधानले पनि यही व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटाहरु अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसको अर्थ ती निकायहरुमा अपांगता भएका नागरिकहरुको सहज आवत–जावत हुन सक्नु हो । तर कर्णाली प्रदेशका अधिकांश सरकारी कार्यालय भने अपाङ्गमैत्री छैनन् । जसले गर्दा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई ती कार्यालयहरुबाट सेवा लिन समस्या हुने गरेको छ । सकस भइरहेको छ । जुन संविधानको मर्मविपरित हो । त्यति मात्र होइन नागरिकहरुबीच कायम गरिएको विभेद पनि हो ।

अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको संख्या पनि ठूलो छ । तर ठूलो संख्यामा भएका उनीहरुको सरकारी कार्यालयमा सहज पहुँच छैन । पुराना भवनमात्रै नभइ नयाँ बनाइएका सरकारी कार्यालयसमेत अपाङ्गमैत्री हुन नसकेका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समस्या परिरहेको छ । सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा थुप्रै अपाङ्गता भएका मानिसहरु प्रत्यक्ष रुपमा कार्यालयको पहुँचसम्म पुग्न नसकेका दृष्टान्तहरु थुप्रै छन् । यस्ता व्यक्तिहरु सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको गुनासा बढिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नभएका मात्र होइनन्, सरकारले दिने भनिएको राहात र आरक्षणसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारी रुपमा आउन सकेको छैन । अपाङ्गता भएकालाई सेवा सुविधा लिन सहज बनाउने लक्ष्य अनुसार सरकारले केही वर्षअघि अपाङ्गमैत्री भवन बनाउने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अपाङ्गता भएकाहरुका लागि यो दुःखको विषय हो ।

सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएकाको समस्या सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । यही समस्या समाधानका लागि अपाङ्गता भएका नागरिक अगुवाहरुले पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएका छन् । तर सुनुवाई भने भएको छैन । आफ्ना माग सुनुवाइ नभएपछि आक्रोशित बनेका सुर्खेतका केही नागरिकले त्यसविरुद्ध विद्रोह समेत गरे । केही दिनअघि कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सिँढी भत्काउन अग्रसर भए । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनु हुँदैन । तर संविधानले नै व्यवस्था गरेको अधिकारबाट वञ्चित गरिएपछि गरिएको त्यो सांकेतिक विद्रोह थियो ।

अन्य नागरिकहरुको बराबर सेवा सुविधा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पनि पाउनैपर्छ । यसका लागि हरेक सार्वजनिक निकायमा अपाङ्गता भएकाहरुको पनि सहज पहुँच पुग्नैपर्छ । त्यसैले हरेके हरेक सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री बन्ने विषयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यसलाई सम्बन्धित निकायहरुले गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ । अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई समान व्यवहार गर्न र उनीहरुको आत्मसम्मान आँच आउन नदिन पनि यसको जरुरी छ ।