बेवास्ताले निम्त्याएको विद्रोह

  • वैशाखी टेकेकाहरुको हातमा गैटी–कोदालो, पुगे मन्त्रालयको सिंढी भत्काउन

बिहीवार दिउँसो करिब दुई बजे कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय परिसरमा एक हुल मानिसहरू जम्मा भए । उनीहरूका हातमा थिए कुटो, कोदालो, गैटी लगायतका औजारहरू । वैशाखी टेकेका र ह्वीलचेयरमा बसेका उनीहरू जब मन्त्रालयको मूल गेटमा पुगे तब एकाएक कार्यालय छिर्ने सिँढी भत्काउन थाले । एकाएक मन्त्रालयको सिँढी भत्काउन थालेपछि उनीहरूलाई त्यहाँ तैनाथ प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्न खोज्यो । केहीबेर दुवै पक्षबीच औजार खोसाखोस नै चल्यो । अन्ततः सानो संख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।

पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सरकारी संरचनाहरू आफूहरूका लागि अनुकूल नभएपछि आक्रोशित बनेका सुर्खेतका अपाङ्गता भएका केही नागरिक अगुवाहरू बिहीवार मन्त्रालयको सिँढी भत्काउन पुगेका हुन् । काम विशेषले मन्त्रालय पुग्दा कार्यालयभित्र छिर्न समेत नपाएका उनीहरू सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनकै लागि सिँढी भत्काउने आन्दोलनमा उत्रिएको बताउँछन् । ‘यहाँका सांसददेखि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमेतलाई पटक–पटक अपाङ्गतामैत्री संरचना बनाउन माग ग¥यौं’ आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका किशोर शाहीले भने, ‘तर हाम्रो मागको सुनुवाइ नभएपछि सिँढी भत्काएरै भए पनि ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका हौं ।’

अप्ठ्यारा संरचनाकै कारण मन्त्रालय लगायत सरकारी कार्यालयहरू अपाङ्गता भएका नागरिहरूको पहुँचबाहिर छन् । मन्त्रालय नै आफ्नो पहुँचबाहिर भएपछि बाध्य भएर सिंढी भत्काउने गरी विद्रोहमा उत्रिनु परेको उनीहरूको भनाइ थियो । यसअघि उनीहरूले धेरै पटक मन्त्रीहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर र ज्ञापनपत्रमार्फत् पनि आफ्ना माग राखेका थिए । त्यति मात्र होइन कर्णाली प्रदेश संसदको ध्यानाकर्षण गराउन संसद बैठक चलेको समयमा थुप्रै पटक प्रदेशसभा भवनबाहिर धर्ना समेत दिएका थिए । यति गर्दा पनि मन्त्रालयहरू अपाङ्गमैत्री नबने पनि आक्रोशित बनेका उनीहरू मन्त्रालयको सिँढी भत्काउन पुगेका हुन् ।

मन्त्रालयको सिँढी भत्काउन पुगेका उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट निरञ्जन घिमिरेको कमाण्डमा गएको टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । आन्दोलनमा सहभागी १७ जनालाई प्रहरीले ह्वीलचेयरसहित आफ्नो गाडीमा राखेर प्रहरी कार्यालय पु¥याएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीएसपी प्रदिप क्षेत्रीले मन्त्रालयको सिँढी र गमला फुटाएको कारण उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बताए । उनले भने ‘उहाँहरूको माग जाएज हो तर सरकारी सम्पत्तिमा तोडफोड गर्न मिल्दैन ।’ वार्ताको माध्यमबाट समस्या सुल्झाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रहरीले किशोर शाही, मनराज कठायत, खगेन्द्र शाही, झक्त पौडेल, कमल शाही, कृष्णबहादुर आचार्य, शान्ति भट्टराई, धनकुमारी चौधरी, टिकाराम विक, रामकुमारी विक, सुशीला चौधरी र तर्कबहादुर विक लगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

आन्दोलनको अगुवाइ गरेका किशोर शाहीले कर्णाली प्रदेशका सरकारी भौतिक संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने माग पटक–पटक राख्दै आएको र आँफुहरूको मागको सुनुवाइ नभएकोले यो कदम चाल्नु परेको बताए । ‘बारम्बार कर्णाली प्रदेशका सात वटै मन्त्रालय मात्रै भए पनि अपाङ्गमैत्री बनाउनु पर्ने माग हामीहरूले मुख्यमन्त्री लगाएत सबैलाई राख्दै आएका थियौं’ उनले भने, ‘तर हामीहरूको मागको सुनुवाइ भएको छैन ।’

आफ्ना कुरा राख्नका लागि मन्त्रालयमा जाँदा अप्ठ्यारा सिंढीकै कारणमन्त्री भेट्नसमेत नपाइने शाहीले बताए । ‘हामीहरू मन्त्रीलाई भेट्न समेत सक्दैनौं’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरू कि भुइँतलामा बस्नुप¥र्यो कि उहाँहरू बसेको ठाउँसम्म अपाङ्गता भएकाहरूको सहज पहुँच हुनुपर्र्यो ।’ सरकारी कार्यालयका शौचालय पनि अपाङ्गमैत्री नभएको भन्दै उनले थपे, ‘यहाँका शौचालय समेत अपाङ्गमैत्री छैनन्, हामीहरूलाई शौचालय लाग्यो भने शरीरमै गर्ने ?’

मन्त्रालयसहित अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा अपाङ्गमैत्री संरचना छैनन् । जसले गर्दा कुनै कामविशेषले त्यहाँ पुग्ने शारीरिक अपाङ्गता भएका नागरिकहरू कार्यालयभित्र पस्नसमेत पाउँदैनन् । ‘हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हनन् भएको छ’ हमालले भने, ‘सबै सार्वजनिक निकायमा हाम्रो सहज पहुँच हुन पाउनुपर्दछ ।’ तर कर्णाली प्रदेश सरकारले यसबारेमा ध्यान नदिएको उनले गुनासो गरे ।

मन्त्रालयहरूलाई अपाङ्गमत्री संरचना बनाउन यसअघि आफूहरूले पटक–पटक माग गरेको खगेन्द्र शाहीले बताए । तर सरकारले आफ्नोे मागलाई सम्बोधन नगरेपछि आन्दोलित हुन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

यसका साथै सरकारले राहत वितरणमा पनि सबैलाई समावेश नगरेको उनले बताए । सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । शाहीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आर्यआर्जन, सीपमूलक तालिमहरू कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेसमेत बताए ।