संशोधित बजेट कार्यान्वयनमा असफल

सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ल्याएको बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख छुट्याएको थियो । बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएपछि आर्थिक वर्षको अन्तिममा त्यसलाई संशोधन गर्दै ६ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७४ हजार बनाइयो । तर संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकार असफल भएको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पूँजीगततर्फ करिब २५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पूँजीगत खर्च  २५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख पूँजीगततर्फको बजेटमध्येबाट प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ३० करोड ९७ लाख २६ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो जम्मा पूँजीगत बजेटको २४.२३ प्रतिशत हो । २१ अर्ब बढीको कूल पूँजीगत बजेटलाई संशोधनमार्फत् घटाएर ६ अर्बमा झार्दा समेत उक्त बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको हो ।

पूँजीगततर्फको खर्च गर्न असफल सरकारले चालुतर्फको खर्च भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी गरेको छ । कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ ४ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख ५४ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु खर्च  बढी गरे पनि विकास खर्च अत्यन्तै न्यून छ । हालसम्मको खर्चलाई हेर्ने हो भने कर्णालीको विकास बजेट खर्च सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा न्यून हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले  ९ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ८१ हजार  रुपैयाँ  मात्रै खर्च गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ६३ करोड ७६ लाख ८० हजार खर्च गर्न सफल भएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख ५७ हजार  रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड २ लाख ५४ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ७८ करोड २३ लाख ९२ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३६ करोड ९८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ८८ करोड ९ लाख खर्च गर्दा यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ९२ करोड ६ लाख ७८ हजार खर्च गरेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड ५६ लाख ८७ हजार र प्रदेश ससद सचिवालयले ११ करोड ३५ लाख ६७ हजार  रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

पुँजिगत खर्चको ठूलो हिस्सा भने जेठ र असारमा खर्च भएको छ ।

जेठ मसान्तसम्म जम्मा  १५ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो भने असारमा मात्रै १९ दशमलव ५६ प्रतिशत रकम खर्च भएको पाइएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जेठसम्म ४ अर्व २७ करोड ५१ लाख ७९ हजार  खर्च भएकोमा असारमा मात्रै ५ अर्ब ५३ करोड १४ लाख १ हजार  रुपैयाँ खर्च भएको छ ।