सांसदलाई खुशी पारेर बजेट पारित

बजेटमा मन्त्रीहरूको मनपरी भयो भन्दै आक्रोशित बनेका सांसदहरूलाई खुशी बनाउँदै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पारित गरिएको छ । सांसदहरूले राखेका माग अनुसार बजेट संशोधन गरेर पारित गरिएको हो ।

आइतवार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रतिपक्ष दलको मौन समर्थनसहित बजेट पारित गरिएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट सदनमा निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेटको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले मौन बसेर बजेटको समर्थन गरेका छन् ।

बजेट सदनमा निर्णयार्थ पेश गर्नुअघि छलफल गरी संशोधनको सहमति जुटाइएको थियो । उक्त सहमतिलाई बजेटकै अङ्ग हुने गरी प्रस्ताव पारित गरिएको हो । उक्त सहमतिसँगै सरकारले प्रस्तुत गरेको कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७६ र उक्त विधेयकसँग आश्रित अन्य दुई वटा विधेयक पनि पारित भएका छन् । कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक–२०७६ र ऋण उठाउने सम्बन्धी विधेयक पनि पारित भएको सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसदहरूले चर्को आलोचना गर्दै संशोधन गर्न माग गरेका थिए । सांसदहरूको माग अनुसार संशोधनको प्रतिबद्धता सरकारले गरेपछि बजेट पारित गरिएको हो ।

संशोधन भएसँगै सांसदहरूले प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको जनता सडक कार्यक्रमको बजेट बढ्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र पाँच करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उक्त कार्यक्रममा आगामी वर्षका लागि भने घटाएर दुई करोडमा झारिएको थियो । सांसदहरूले नै योजना छनौट गर्न पाउने उक्त कार्यक्रमको बजेट घटाइएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । अब भने घटायएको बजेटलाई पुनः बढाएर पाँच करोड पुर्याइने भएको छ । यसका साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट घटाइनेछ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजीत तीन अर्बमध्ये एक अर्ब एक अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ जनता सडक कार्यक्रममा थप गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने सहमति भएको छ । सोही अनुसार बजेट संशोधन गरिएको छ । यसैगरी सबै मन्त्रालय र निकायको चालु शीर्षकको बढी भएको बजेट घटाउने, दोहोरिएका र कतिपय संस्थाका नाममा किटानी गरिएको योजनालाई हटाइ चालुतर्फको बजेटलाई पूँजीगततर्फ रकमान्तर गरिने भएको छ । संशोधित बजेट अनुसार चालु खर्च शीर्षकबाट प्राप्त हुने बजेट कर्णाली प्रदेश महत्वका आयोजनामा तथा योजना कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा असन्तुलन भएका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार थप गरी बजेटको क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाइनेछ भने मन्त्रालयबाट प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममध्ये कार्यान्वयनयोग्य नभएका र दोहोरिएका योजनालाई कार्यान्वयनयोग्य र प्रतिफलयुक्त बनाउने तयारी गरिएको छ । यसका साथै पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ कार्यविधि बनाइ निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिनेछ । जुन सांसदहरूको छनौटमा योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हो ।

यस्ता छन् संशोधनका बुँदा

१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजीत तीन अर्बमध्ये एक अर्ब एक अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ जनता सडक कार्यक्रममा थप गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने ।

२. सबै मन्त्रालय र निकायको चालु शीर्षकको बढी भएको बजेट घटाउने, दोहोरिएका र कतिपय संस्थाका नाममा किटानी गरिएको योजनालाई हटाइ चालुतर्फको बजेटलाई पूँजीगततर्फ रकमान्तर गर्ने ।

३. चालु खर्च शीर्षकबाट प्राप्त हुने बजेट कर्णाली प्रदेश महत्वका आयोजनामा तथा योजना कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा असन्तुलन भएका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार थप गरी बजेटको क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउने ।

४. मन्त्रालयबाट प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममध्ये कार्यान्वयन योग्य नभएका र दोहोरिएका योजनालाई कार्यान्वयनयोग्य र प्रतिफलयुक्त बनाउने ।

५. पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ कार्यविधि बनाइ निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने ।