बजेट पारित हुनेमा संशय

सुर्खेत, २६ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट संसदबाट पारित हुने संशय पैदा भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाद्वारा प्रदेशसभामा पेश भएको बजेटको विपक्षमा सत्तापक्षकै सांसद उभिएपछि बजेट सदनबाट पारित हुनेमा संशय उत्पन्न भएको हो ।

यतिबेला संसदमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालगत बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेका अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने यो बजेट यत्तिकै पारित हुने छैन । प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूभन्दा पनि आक्रामक बनेर सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेटको विरोध गरेका छन् । बजेट संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग पूरा नभए पारित हुने देखिदैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले असार १ गते ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख बराबरको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । सदनमा पेश भएदेखि नै बजेटको आलोचना हुँदै आएको छ । सदनभित्र र बाहिर चौतर्फी रूपमा बजेटमाथि अर्को आलोचना भइरहँदा सरकार पनि दबाबमा परेको छ । त्यसमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरू बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । एक सांसदले साझा बिसौनीसँग भने, ‘यही बजेट कुनै हालतमा पारित हुँदैन, कि पूर्ण रूपमा संशोधन गर्नुपर्छ नत्र फेल हुन्छ ।’

अघिल्ला वर्षहरूको बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरूले केही सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि पारित नै नहुने भन्दै आलोचना
गरेका थिएनन् । यद्यपि चालु वर्षको बजेट पनि असन्तुलित र मन्त्रीहरू केन्द्रित भएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि भने जनाएका थिए । सांसदहरूको असन्तुष्टी चर्को स्वरमा नसुनिएपछि सरकारले पनि बजेटमा कुनै परिमार्जन नगरी सदनबाट पारित गराएको थियो । सुरुवाती चरणको बजेट भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टिका बाबजुद् तालिम बजाएरै बजेट पारित गरेका थिए । तर विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि बजेट बनाउँदा सरकारले जनप्रतिनिधि सांसदहरूलाई बेवास्ता गरेको, अनावश्यक क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरेको, योजना छनौटमा विभेद गरिएको, मन्त्री र पहुँचवाला केन्द्रित योजना छनौट गरिएको लगायतका आरोप लगाउँदै बजेट संशोधनको माग गरेका छन् ।

पाँच वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गरिसक्दासम्म कुनै पनि मन्त्रालयको बजेटले सांसदहरूको प्रशंसा पाउन सकेको छैन । बिहीवारसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमाथिको छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागी सबै सांसदले बजेटमाथि आलोचना गरेका छन् । गत शुक्रवारदेखि मन्त्रालगत छलफल सुरु भएको थियो ।