शिक्षामा बजेट न्यून

साझा बिसौनी संवाददाता
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाद्वारा आइतवार प्रदेशसभामा प्रस्तुत आगामी वर्षको बजेट भाषणको पाँचौं नम्बरको बुँदामा लेखिएको छ, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारः यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने सरकारको नीति कार्यक्रमको मार्गदर्शनलाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेशको खाना, नाना र छानाको प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यलतर्फ बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित गरेको छु ।’ तर उल्लेखित नाराको पहिलो वाक्य ‘शिक्षा’ सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा भने पर्न सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार वृद्धि गरे पनि शिक्षा क्षेत्रका लागि भने न्यून बजेट छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि संसदमा पेश गरिएको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल बजेटको तीन प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको छ । जुन अत्यन्तै न्यून भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बराबरको कूल बजेट ल्याउँदा शिक्षा क्षेत्रका लागि त्यसको तीन प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ६ करोड ३३ लाख १८ हजार रूपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ । जसमा शिक्षाका लागि सहायक सेवाहरू अन्तर्गत एक अर्ब एक करोड ६३ लाख १८ हजार तथा अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत चार करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को भन्दा चार करोड चार लाख ६१ हजारले मात्र बढी हो । चालु वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि भनेर एक अर्ब दुई करोड २८ लाख ५७ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले वेवास्ता गरेको छ । शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु अत्यन्तै दुखद् भएको बताउँछन् विज्ञ डा.दिपक गौतम । सुर्खेत क्याम्पस शिक्षाका सहायक क्याम्पस प्रमुख समेत रहेका डा. गौतमले सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने शिक्षा वेवास्तामा परेको बताए । शिक्षाका लागि छुट्याइएको कूल बजेटको तीन प्रतिशत बजेट अत्यन्तै न्यून भएको गौतमको भनाइ छ । उनले अन्तर्राष्टिय मापदण्ड अनुसार पनि कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउनुपर्नेमा तीन प्रतिशत मात्र छुट्याउनुले शिक्षाप्रति राज्यको नेतृत्वमा हुनेहरूको दृष्टि प्रष्ट पार्ने टिप्पणी गरे । ‘विकासको पहिलो पूर्वाधार नै शिक्षा हो’ साझा बिसौनीसँग
गौतमले भने, ‘त्यसैले यसमा लगानी पनि बढाउनुपर्दछ ।’ शिक्षक महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेट पर्याप्त नभएको बताउँछन् । उनले शिक्षामार्फत् दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने भन्दै लगानी पनि सोही अनुसार वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । ‘कर्णालीको शैक्षिक अवस्था हेर्ने हो भने अत्यन्तै दर्दनाक छ’ थापाले भने, ‘यहाँका विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था सुधार, दक्ष शिक्षकमार्फत् गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान लगायतका कार्यका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्दछ ।’
के छन् बजेटमा ?
संसदमा छलफलका लागि पेश गरिएको बजेटमा प्रदेशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना समावेश गरिएको छ । यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी काम अघि बढाउन एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नै प्राथमिकतामा राखिएको पर्वतीय विज्ञान विश्वविद्यालयलाई आउँदो वर्ष पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।

यसैगरी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न ‘एक जिल्ला, एक बहुप्राविधिक शिक्षालय’ स्थापना तथा प्राविधिक उच्च शिक्षा सञ्चाल गर्ने क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न ११ करोड छुट्याइएको छ । प्रदेशका पाँच वटा विकट जिल्लाहरूमा आवासिय विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटले ल्याएको छ । डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालिकोटमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न तीन करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार छरिएको बस्ती, भौगोलिक विकटता, भौसमी बसाइँ–सराइँ लगायतका कारण विद्यालय छोड्ने विद्यार्थी लक्षित गरी यस्तो विद्यालय सञ्चालनको योजना ल्याइएको हो ।

यसबाहेक सबै स्थानीय तहमा एउटा विद्यालयालई नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने, दुई वर्षभित्रमा कर्णालीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने, छोरीबुहारी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, दरबन्दी नभएका र विषयगत शिक्षक अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयमा स्तातक अध्ययन गरेका तालिम प्राप्त विद्यार्थीहरूलाई कर्णाली विकास सेवा लागू गरी स्वयम्सेवकको रूपमा प्रयोग गर्ने लगायतका योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।