बजेटको लक्ष्य

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि प्रदेश संसदमा बजेट पेश गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतवार संसदमा ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारलाई समृद्धिको आधारशीला मानिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको मात्र विकास हुनु समृद्धि होइन । भौतिक संरचना समृद्धिको आधारशीला हो । तर, त्यसका लागि राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक अवस्थाका साथै सम्भावित स्रोतसाधनको उपलब्धता र त्यसको परिचालनलाई समेत विवेकसम्मत् नियोजन गर्नु आवश्यक पर्छ । प्रदेश सरकारलेसमेत सम्भावनायुक्त क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्ने, त्यसको दिगो उपयोगिताको अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसमार्फत् नागरिकको अपेक्षा पूर्ति गर्न जोड दिनु आवश्यक हुन्छ । प्रदेशका अतिरिक्त स्थानीय तहलेसमेत स्रोतको पहिचान र उपयोग गरी क्षेत्रगत प्राथमिकतामा रहेका विषयमा नागरिकको सेवा वा सहभागिता बढाउने काम गर्नु आवश्यक छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने विकास भनेको स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र हो र उसले चिने जानेको सरकार पनि त्यही स्थानीय तह हो । तसर्थ सम्भावनाहरुको पहिचान गरी त्यसबाट प्रतिफल र उक्त प्रतिफलको दिगो संरक्षणका लागि पनि नेतृत्व तह र नागरिक दुवै एकस्थानमा उभिनु आवश्यक हुनसक्छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमा कर्णाली प्रदेश कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय कूल उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको योगदान ४ प्रतिशतमात्रै छ । बहुआयामिक गरिबीको दर कर्णाली प्रदेशमा ५१ प्रतिशत रहेको छ । कृषितर्फ खाद्यान्न उत्पादनमा प्रदेशको उत्पादन नगण्य मात्र छ । यसको अर्थ कृषि उत्पादनलाई विविधिकरण गरी कर्णालीको योगदानलाई वन, जडिबुटी वा फलफूलमार्फत् परिपूरण गर्न राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको सूचकसँगै आयमा देखिएको असमानताले मानव विकासको सूचकांकमासमेत कर्णालीको अवस्था अन्यको तुलनामा कमजोर रहेको छ ।

सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले उपलब्ध साधनको परिचालन र उपयोग जनआकांक्षा र आकांक्षासँग जोडिएका आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार सम्बन्धी आवश्यकता, आवश्यकताको सघनता र गहनता अनुरुप प्राथमिकीकरण गर्नु आवश्यक छ । आवश्यकता र साधनको उपलब्धताको आधारमा योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइ सो अनुरुपका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्ने उपायको खोजिनु आवश्यक छ । त्यसैले उपलब्ध विविधता र स्रोतको अधिकतम परिचालनका लागि योजनाबद्ध विकासको थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले योजना, नीति, कार्यक्रम तथा बजेटहरुको तर्जुमा गर्दासमेत उपलब्ध तथा सम्भाव्य स्रोतको संरक्षण र नागरिकको हितमा दिगो उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।