मुख्यमन्त्रीको मातहत पाँच अर्ब बजेट

कूल बजेटको १५ प्रतिशत मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेटमा तीन गुणा भन्दा बढीले वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ल्याइएको बजेटमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको लागि छुट्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन गुणाभन्दा पनि बढी हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि ल्याइएको बजेटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ९५ करोड ७१ लाख ३९ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजित गरिएको थियो । जुन कूल बजेटको तीन दशमलव ३८ प्रतिशत हो । तर आगामी वर्षको बजेटमार्फत् भने मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट अस्वभाविक रूपमा वृद्धि गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको तीन प्रतिशत रहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको बजेट आगामी वर्ष भने बढेर १५ दशमलव ३७ प्रतिशत पुग्ने भएको छ ।
प्रदेशले बजेट छुट्याएका विभिन्न निकायहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्ने कार्यालयहरूमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको दोस्रो स्थानमा रहेको छ । पहिलो स्थानमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कूल बजेटको ३१ प्रतिशत बजेट प्राप्त गर्दा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि १५ दशमलव ३७ प्रतिशत छुट्याइएको छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको ९५ करोडबाट अस्वभाविक रूपमा बढाएर पाँच अर्ब २८ करोड १६ लाख २८ हजार पु¥याइएको छ ।
चालु खर्चतर्फ एक अर्ब ७८ करोड ८२ लाख ७८ हजार छ भने पूँजीगत खर्चमा तीन अर्ब ४९ करोड ३३ लाख ५० हजार रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि छुट्याइएको कूल बजेटभन्दा आगामी वर्षको चालुतर्फको खर्च मात्रै पनि ८३ करोड ११ लाख ३० हजारले बढी छ ।
थपिए कार्यक्रम र योजना
बजेट वृद्धिसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत कार्यक्रम तथा योजनाहरू पनि थप गरिएको छ । कतिसम्म भने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका महŒवपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत नै राख्ने गरी बजेट तयार पारिएको छ ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फका सबैभन्दा महŒवका योजना नै मुख्यमन्त्रीको मातहतमा सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको हो । कर्णाली प्रदेशको समग्र र सन्तुलित विकासका लागि भन्दै मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सडक, पुल, जलविद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटन, सञ्चार, बस्ती विकास लगायत प्रदेश महŒवका ठूला भौतिक पूर्वाधारका परियोजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाद्वारा आइतवार प्रदेश संसदमा प्रस्तुत बजेट पारित भएमा यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रम आउँदो वर्षदेखि भने मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गतबाट सञ्चालन हुने भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने प्रदेश महŒवका ठूला परियोजनाको छनौट, प्राथमिकता निर्धारण तथा अनुगमन लगायतका कार्य गर्ने गरी कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्ने योजना पनि बजेटमार्फत् सरकारले अघि सारेको छ । यद्यपि पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन सम्बन्धी कुनै ऐन तथा कानुन भने बनिसकेको छैन । कानुन नबन्दै प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत् प्राधिकरण गठन गरेर बजेट कार्यान्व्यन गर्ने गरी मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा ल्याइएका कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ ।
केन्द्रको सिको गर्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
यसैगरी संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सिको गर्दै कर्णालीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । कर्णालीवासीको खाना, नाना र छानाको प्रबन्ध गर्न भन्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ ।
उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग र विकास गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने जनाइएको छ । श्रम सहकारी तथा श्रम कार्यदलमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माण तथा मानवीय कार्यमा लक्षित वर्गलाई संलग्न गराइ राजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य उक्त कार्यक्रमको रहेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत अनिवार्य न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दलित तथा महिलाहरू लक्षित यो कार्यक्रमका लागि पाँच करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

Loading...