सांसदको बपौती होइन राज्यको ढुकुटी

युगौंदेखि चलेको सामन्ती राज्यव्यवस्थाले राज्यकोषको दोहोन ग¥यो । राज्यशक्तिको स्रोत केन्द्रमा राखेर जनताको करमा मोजमस्ती ग¥यो । राज्यकोषको दुरूपयोग, अमनचयन र विलासिताको पराकाष्टा २०४६ सालसम्म रहेको इतिहास साक्षी छ । देशको विकास–निर्माण र जनताको जीवनस्तर उठाउने योजना खासै बन्दैनथे । जुन व्यक्तिले दरबारको चाकडी ग¥यो त्यही व्यक्ति राज्यका विभिन्न निकायहरूको प्रमुख बन्ने र कमाउने गर्दथे । विकास निर्माणका नाममा रकमको कनिका छराइ हुन्थ्यो । सञ्चार खुला नभएर दरबार नियन्त्रित भएकोले कुनै पनि दरबारभित्र गरेका कुकृति तथा विकृती व्यवस्था बाहिर आउँदैनथ्यो । कुनै चोर दैलोबाट छुस्स बाहिर आए वा ल्याए अराष्ट्रिय तत्वको नाममा जेल सजाय भोग्नुपर्ने र उस्तै परे ज्यान गुमाउनुपथ्र्यो ।
यही निरंकुश राज्य व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली जनताले सात दशकसम्म निशस्त्र र सशस्त्र गरे । हजारौं हजार होनहारजनले जेलनेलको यातना भोगे । अमूल्य जीवन बलिदानी दिए । जसको परिणाम स्वरूप निरंकुश सामन्ती राजसंस्थाको विदाई भयो । यही विन्दुमा टेकेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । जनताबाट निर्वाचित जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख हुन पुगे र प्रजातान्त्रिक अभ्यास विधिवत रूपमा सुरु भएको हो । यही संविधान सभाबाट बन्ने जनसंविधान जनपक्षीय हुन नदिन अनेकौं युगौंदेखि केन्द्रमा बसी जनतामाथि ज्यादती गर्ने तत्वले अनेकौं षड्यन्त्रका खेल खेल्दा पहिलो संविधानसभा विस्तारवादीको निर्देशनमा जनयुद्धमा हिडेका सेनानीले नै विघटन गरी दिएका थिए । नेपाली जनता स्वयम् राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहरेदारी गर्ने दूरदर्शी नेतृत्वले पुनः संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गरेर २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रशक्ति पृथकीकरण गरेर केन्द्रीय तहमा रहेको सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्ममा पु¥याएर तीन प्रकारका सरकार जनताबाट निर्वाचित परिचालित गर्न पाउने जन संविधान घोषणा गरियो । त्यो संविधान पनि विथोल्न विस्तारवादी भारतले अनेक प्रयास ग¥यो । उसकै निर्देशनमा संविधानमा मधेशको भावना समेटिएन भनेर मधेशी जनसमुदाय उचाली मुठभेदको स्थिति सिर्जना गरियो । त्यति मात्र होइन भारतले चार महिना अघोषित नाकाबन्द गरी भूकम्पले थलिएको नेपाललाई आलो घाउमा नुनचुक लगाउने धृष्टता ग¥यो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर तिनै तहका सरकार परिचालित हुन पुगेका छन् । ऐतिहास रूपमा भएका निर्वानमार्फत पहिलो पटक जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट सञ्चालन हुने सरकार नेपाली जनताले पाएका छन् । अब सिंहदरबारमा केन्द्रीत अधिकार गाउँ गाउँमा आएको छ । सानो कामका लागि पनि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यताबाट जनताले मुक्ति पाएका छन् । पहुँचका भरमा केन्द्रमा पुगेर गर्नुपर्ने काम अब आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट हुन थालेको छ । तर यसबाट विचलित र फेरी पनि प्रतिगमन चाहने दरबारिया तत्व तथा प्रजातन्त्रको नारा दिएर उम्रेका अनेकौं पार्टीहरूले अनेकौं धार्मिक लोकतन्त्र विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाउन थालेका छन् । तर त्यस्तो अभियानमा जनताको साथ नपाएर मरिच चाउरिएझै चाउरिन पुगेका छन् ।
एक्काइसौं शताब्दीमा आएर लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र उत्तम व्यवस्थाको रूपमा संसारभरी अनुकरणीय भइरहेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरू हुँदै फैलिएको छ । लोकतन्त्र भनेको लोकको मत अनुसार राज्य व्यवस्थापन गरी जनतामा शासन प्रशासन चलाउनु हो । संसारमा तीन सय वर्षदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास चलिरहँदा हामी नेपाली यो तीस वर्ष प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कहिले समान्तसँग सम्झौता गरेर त कहिले सशस्त्रद्वन्द्व, कहिले संयुक्त जनविद्रोह गरी अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत शक्ति विकेन्द्रीकरणको संविधान घोषणा गरी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा उभिएका छौं ।
अहिले पनि सामन्तवादले निर्माण गरेका गढपर्खाल अझै डुंगडुंग्ती गन्हाएका छन् । यसैको झलक गुठी विधेक संसदमा प्रस्तुत गर्दा देखापरेको छ । लोकतान्त्रिक नेतृत्वमा पनि यस्ता अनेकौं सामन्ती संस्कार विधिविधानमा अनेकौं खण्डखण्ड भएर झल्कने गरेका छन् । यस्तै घटनामा चढेर प्रतिगमनकारी आउँछन् र लोकतन्त्रमाथि हमला गर्छन् । यसरी पटक पटक लोकतन्त्र गुम्दै आएको छ । नेतृत्वमा सामन्ती प्रवृत्ति देखापरेमा सचेत जनताले प्रजातन्त्रको पहेरेदारी गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्र लोकतन्त्र सुरुका दिनमा सामन्तवादका आएका दलाल पूँजीपतिहरू नै संसदसम्म निर्वाचित तथा मनोनयन भएर गएको संसार इतिहासमा पाइन्छ । हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक अहिलेको संक्रमणकाल यो समय त्यही प्रक्रियामा बढिरहेको छौं ।
संसदहरूले सरकारलाई जनताको कर, राज्यको ढुकुटी आफ्नो खल्तीमा ल्याउन नीति विधि बनाउन बहुमत खडा गरी सरकारलाई बाध्य पनि बनाउने गर्दछन् । जन सेवामा गएका संसद सरकार सेवा भन्दा जागीर जस्ता देखिन पुग्छन् । हाम्रो लोकतन्त्र केन्द्रीय संसद र प्रदेश संसदले २०७६ को बजेटबाट करोडौं करोड रकम आफूखुशी विकास निर्माणदेखि अन्य काममा बाँड्न पाउने गरी छुट्याउन पुगेका छन् । यो नै सामन्ती निरंकुशतन्त्रको अभ्यास हो । जनताको आवश्यकता अनुसार नीति तथा विधिबाट बजेट सम्बन्धित निकायद्वारा वितरण हुनुपर्छ । यसरी सांसदहरूलाई विकास निर्माण तथा अन्य कामको लागि अधिकार दिँदा भारतीय कांग्रेस पार्टीका ६ जना संसदले आफ्नो भागको कमिसन बाँडेपछि त्यो प्रत्येक्ष भिडियो संसद सभामा प्रशारण हुँदा ६ जना संसदको जागीर गएको थियो । यो संसदको भागवण्डाले त्यही संकेत गर्दछ । युरोपका कैयौं देशले उपल्लो सदन मानका उपरमान दिने थलो भएकोले बन्द गरेका छन् । यो पंक्तिकारको भनाई अहिले हामी युरोपका लोकतान्त्रिक मुलुकसम्म पुग्यौं भनेको होइन । केवल जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर आप्नो हातबाट रकम जनतालाई राज्य ढुकुटी बाँड्ने होइन नीति बनाएर पु¥याउने हो । त्यसैले भन्न मन लागेको हो सांसदको बपौती होइन राज्यको ढुकुटी । सांसदले जनताको कर बाँड्ने, कमाउने अनि दलाल अन्माउने धन्दा गर्नु हुँदैन । यस्ता विकृती प्रजातन्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा हटाउँदै जानुपर्छ तब हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा प्रतिक्रान्ति हुने सम्भावना हटेर जान सक्छ ।

Loading...