चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी

सरकारले आउँदो डेढ वर्षभित्र तीन वटा निर्वाचन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा नै गरिसकेका छन् । यद्यपि यो निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । सबैभन्दा पहिला हुने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तर उक्त निर्वाचन नै हतारमा घोषणा गरिएको भन्दै कतिपयले विरोध जनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचनका साथै प्रादेशिक र केन्द्रीय गरी तिन वटै तहको निर्वाचन गराउने कार्य सहज पक्कै छैन । तथापि तीव्र गतिमा सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिदिएको खण्डमा तीन वटै तहको निर्वाचन असम्भव भने होइन । सरकारले निर्वाचन आयोगसँग पनि यसबारे परामर्श गरिसकेको छ र आयोगले निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम रहेको बताइसकेको छ । जसले गर्दा सरकारलाई पनि राहत भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अन्य दलहरूको पनि सहमति बनाएर सहज वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि थप चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । वर्तमान सरकारले ती चुनौतीहरूलाई कसरी पार लगाउँछ त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
सरकारले जुन मार्गचित्र कोरेर निर्वाचनको घोषणा गरेको छ, यो अत्यन्तै सकारात्मक छ । उत्तिकै आवश्यक र अपरिहार्य पनि । संविधानको धारा २९६ अनुसार २०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र अहिलेको संसद् रहने भएकाले त्यसअघि नै तीन तहका निर्वाचन गरी केन्द्रीय संसद् बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यसरी संक्रमणकालको अवधि संविधानमै तोकिएको अवस्थामा यसलाई पार लगाउन पनि छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गराउनैपर्ने हुन्छ । त्यसो त ओलीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप डेढ वर्षभित्र तीनवटै चुनाव गरेर संक्रमणकाललाई पार लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर मात्र निर्वाचन सम्पन्न भने हुने होइन, त्यसका लागि चुनावी वातावरणको आधार तयार गर्नुपर्छ । सरकारले चुनावी कार्ययोजना बनाए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चुनावकै विरोध गर्न थालेको छ । मधेस केन्द्रित दलहरू प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । प्रदेश निर्माणको विषयलाई लिएर अन्य विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय समूहहरूको आ–आफ्नै असन्तुष्टि छ । एक हिसाबले भन्ने हो विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबीच चरम अविश्वास छ, जुन अवस्थामा निर्वाचन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले पनि सरकारले आफूले निर्धारण गरेको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अहिलेदेखि नै प्रतिपक्षी, आन्दोलनरत दलहरूका साथै अन्य असन्तुष्ट जातीय–क्षेत्रीय सामाजिक समूहहरूलाई विश्वास दिलाउने प्रयास थालिहाल्नुपर्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित असन्तुष्ट मधेसवादी दलहरूसँग वार्ता गरी प्रादेशिक सीमाङ्कनको विवादलाई टुङ्गो लगाइहाल्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हुन आउँछ । जसले गर्दा घोषित तीन वटै तहको निर्वाचन गराउन सहज हुन जानेछ ।
राजनीतिक शक्तिहरूबीच प्रादेशिक सीमाङ्कनको यो विवाद टुङ्गो लगाउन सकेको अवस्थामा दलहरूबीच निर्वाचनका लागि एक किसिमको वृहत्तर सहमतिको वातावरण बन्नेछ । साथै नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचन कानुन निर्माणका लागि पनि दलहरूबीच सहमति बन्नेछ । यसले प्रादेशिक विवादको समाधानदेखि आवश्यक निर्वाचन कानुनहरू एकैसाथ बन्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । त्यसैले पनि निर्वाचनका लागि प्रस्थानबिन्दु भनेकै दलहरूबीचको सहमति हो । यसका साथै स्थानीय निकायहरूको सीमा निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायतका प्राविधिक र राजनीतिक जटिलता समाधान गर्न पनि सरकारले उत्तिकै तदारुकता देखाउन जरुरी छ । मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने अबको एक दुई महिनाभित्रै स्थानीय तहको संरचना निर्धारण गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।