लगानी दशक घोषणा गर्न माग
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २७ जेठ ।
सुर्खेतका व्यवसायीहरूले कर्णाली लगानी दशक घोषणा गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । कर्णालीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भिœयाउनका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट ठोस कार्यक्रम र प्याकेजसहित लगानी दशक घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित व्यवसायीहरूको छाता संस्था सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोमवार संघका प्रतिनिधिहरूले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लगानीमैत्री वातावरणमा निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । प्रदेशको विकास र समृद्धिका सम्भावनाहरूमा प्रदेश सरकारलाई बजेट केन्द्रित गर्न समेत माग गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेकाबेला कर्णाली सरकारसँग निजी क्षेत्रले जडिबुटी उद्योगदेखि सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनसम्ममा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको हो । गरीब प्रदेशलाई समृद्धिका लागि सरकारको बजेटमा उद्योग सञ्चालनलाई नै प्राथमिकता दिन सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले आग्रह गरेको हो ।
संघले सुर्खेतको लखरपाटा, सल्यानको गजेरी सिमेन्ट कारखाना स्थापना, चौकुने सिमेन्ट कारखाना, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, जाजरकोटको नलसिंहगाड तथा कालिकोटको तिला कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रदेशको हितमा हुने गरी सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ । यस्तै प्रादेशिकस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण, सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण, सुर्खेतको विद्युत प्रशारणलाई १३२ के.भी.ए. बनाउनुका साथै दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाईनमा जोड्नुपर्ने, दैलेखको पञ्चकोशीमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारसँग माग राखिएको छ ।
चीनसँग जोडिएका मुगुको गमगढी, नाक्चेनांग्ला, सिमिकोट, लिमिङलाप्चा, हुम्लाको सिमिकोट–हिल्सा र डोल्पा दुनै–धोमोरिम्ला नाका सञ्चालन, जाजरकोट र कालिकोटमा पाइने बहुमूल्य रत्नपत्थर उद्योग स्थापना, काँक्रेविहारदेखि दैलेखको पञ्चकोशी, जुम्लाको चन्दननाथ हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म जोड्ने गरी कर्णाली सर्किट स्थापनालाई प्रदेशले बजेटमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले बताए । उनका अनुसार सुर्खेत–दाङ–सल्यान हुँदै रुकुम, सुर्खेत–दैलेख सदरमुकाम हुँदै महाबु–कालिकोट–जुम्ला दुई लेन सडक निर्माण, गुटु–बेनीघाट तथा तेलपानी–भुरीगाउँ सडक निर्माण, भेरीको पानी लिफ्टिङ गर्नतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने माग राखिएको छ । माग पत्र बुझ्दै आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले निजी क्षेत्रलाई निराश नबनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको
बताए । ‘मागपत्रमा उठाइएका कतिपय मात्रहरू संघीय सरकारको बजेटले सम्बोधन गरेको छ’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिएर आउँछ । यसमा संघले राखेका मागहरू अवश्यै समावेश हुनेछन् ।’
साझा बिसौनी संवाददाता ।