संघीयताले छोएन कृषकलाई
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २७ जेठ ।
मुलुक संघीयतामा गइसके पनि आफूहरूलाई त्यसले कुनै राहत नदिएको कृषकहरूले गुनासो गरेका छन् । लेकवेशी नगरपालिका–८ नारजलेका टंकबहादुर थापा क्षेत्रीले अझै पनि कृषि पेसा सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित हुन नसकेको गुनासो गरे ।
‘कृृषि गर्नेले गर्व गरेर हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले के कदम चालेको छ ?’ क्षेत्रीले प्रश्न गरे, ‘पढेलेखेका मानिसहरू सरकारी जागिर, कोही व्यापार र विदेश जान्छन् । केही विकल्प नभएपछि कृषि गर्ने प्रवृत्तिले किसानको सम्मान छैन ।’ किसानका लागि सरकारी तवरबाट जबसम्म उच्च सम्मान हुँदैन तबसम्म किसानहरूले गर्व गरेर कृषिमा लाग्न नसक्ने उनले बताए ।
यस्तै जाजरकोटकी ईन्द्रा घर्तीले सरकारले दिने अनुदान वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो गरिन् । ‘मैले चार विगाहा जग्गामा खेती गर्न थालेको चार वर्ष भयो’ उनले भनिन्, ‘तर अनुदानको लागि वडामा जाँदा नगरपालिका पठाउँछ । नगरमा जाँदा प्रदेशलाई देखाउँछ । प्रदेशमा जाँदा उतै नगर र वडामा जाउ भन्छ । के यही हो संघीयता ?’ आजसम्म अनुदानको नाममा एक रूपैयाँ पनि सरकारबाट नपाउँदा कृषि पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको घर्तीले गुनासो गरिन् ।
सोमवार वीरेन्द्रनगरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेक र कृषि समूह महासंघले आयोजना गरेको कृषिका सवाल पहिचान र समाधानमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सहभागी उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश कृषकहरूले अनुदानको प्रणाली निष्पक्ष नभएको र सरकारले किसानको हितमा काम नगरेको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले आफूहरूले कानुन बमोजिम काम गरेको बताइन् । आगामी दिनमा वास्तविक किसानका हातमा अनुदान र कार्यक्रम पर्ने गरी योजना बनाइ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेकी छन् ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।