20 June 2019   |   बिहिबार, असार ५, २०७६

संघीय बजेटमा समेटिएको कर्णाली

          |   37 पटक पढिएको   |   मङ्लबार, जेष्ठ २८, २०७६ मा प्रकाशित

डा. दिपक गौतम
संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटप्रति विभिन्न क्रियाप्रतिक्रिया आइरहे पनि बहुमतले बजेट पारित भएको छ । कसैले बजेटलाई संघीयताप्रति उदासिन, मनग्गे वितरण भएको तर आर्थिक अनुशासनमा विचलनमा रहेको, हावा गफ दिएको र महŒवाकांक्षी बजेट भनेका छन् । केहीले चुनावी वर्ष जस्तो लोकरिझ्याइको, संघीयताको स्पिरिटमा नभएको आरोप लगाएका छन् भने केहीले सकारात्मक, अनुशासित भनेका छन् । क्षेत्रगत प्रक्रियाप्रति प्रतिक्रिया दिने क्रममा पूरानै कार्यक्रम भएको, वातावरण विकासमा काटौती भएको, आयात भन्सारदर बढेको, शिक्षामा सकारात्मक, आफ्ना गाउँ आफै बनाउनलाई ब्यूँताएको जस्ता प्रतिक्रियाहरू आइरहेको पृष्ठभूमिमा बजेटले उठाएका कर्णाली विकासका सकारात्मक–नकारात्मक पक्षहरूलाई उठाउन आवश्यकता देखिएको छ ।
१. नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकताहरू सीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने, द्रूत आर्थिक विकास गर्ने र राष्ट्रलाई सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने मूल उद्देश्यहरू भएको प्रस्तुत बजेटले समग्र कर्णलीलाई पनि सम्बोधन गर्नु बजेटको सौद्धान्तिक पक्ष हो । प्रदेशको विकास कर्णालीकै जनताको आशा, लगनशीलता र तत्परतामा यथार्थमा रूपान्तरण हुने हो । यो कुरा जनताले बुझ्नुपर्नेछ ।
२. प्रस्तुत उद्देश्यहरू हासिल गर्न आएका नीति, कार्यक्रम तथा प्रक्रियाले चरम गरिबीको अन्त्य, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सीघ्र उत्थान, उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रूपान्तरण गरी आय वृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, उद्योग, पर्यटन, रणनैतिक, महŒवका पूर्वाधार विकास, सहकारी–निजी क्षेत्रीको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने आश्वासन बजेटमा भए पनि कर्णाली भौगोलिक रूपमा विकट भएका कारण पूर्वाधार विकासमा समस्या देखिए पनि कर्णाली चरम गरिबीको अवस्थामा छ, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको दीर्घकालीन बसोबास छ । डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाम यातायातको राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिन सकेका छैनन् ।
३. संघीय बजेटका मूलभूत उद्देश्य, नीति तथा वस्तुगत यथार्थता भएको सन्दर्भमा बजेटले कर्णाली विशेषलाई शिक्षा क्षेत्रमा मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष यसर्थ बनेको छ कि कर्णाली सबैभन्दा बढी मृतभाषी प्रदेश हो । मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षाको परम्परा कर्णालीमा कायमै छ । यसलाई मूलधारमा ल्याउनु सकारात्मक पक्ष हो । एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक थप उपलब्धि हो । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर नभए पछिल्लो व्यवस्था सकारात्मक देखिएको छ । दलित परिवारमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदानको व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी दलित बसोबास गर्ने कर्णालीलाई सकारात्मक दिशा दिन सक्छ ।
४. सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य कमजोर भएको प्रदेश पनि हो, कर्णाली । आमा र बच्चाको स्वास्थ्य कमजोर भएको प्रदेश पनि हो र यहाँका चौधरीहरूमा सिक्कल–सेल एनिमिया रोग आमरोग बनेको छ । यसका लागि बजेट सकारात्मक बनेको छ । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट पनि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति पार्नुले बजेट कर्णालीमैत्री बनेको छ । तर कर्णालीमा अन्य प्रदेश जस्तै क्यान्सर, कार्डियो माखुल, श्वासप्रश्वास, ट्रकोमा जस्ता अस्पतालको निर्माण नपर्नु बजेटको सीमा हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिने धुम्रपानको निषेध कर्णालीको सकारात्मक पाटो हो । सबैभन्दा बढी धुम्रपान गरिने प्रदेश कर्णाली नै हो ।
५. रोजगारी बजेटको प्राथमिकतामा पर्नु, आफ्नो गाउँ आफै बनाउको भावनामा रोजगारी सिर्जना गर्नु, स्थानीय तहमा सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदायलाई तथा खाद्य असुरक्षा भएकालाई विशेष रोजगारी दिने व्यवस्था कर्णालीकै व्यवस्था बनेको छ र खासगरी हस्तकलामा रोजगारी अभिबृद्धि कर्णालीको विशिष्ट पहिचान बनेको छ । गरिबीको रेखामुनी कर्णाली ५१ % प्रतिशतमा छ । त्यत्तिकै एचआईभी एड्स कर्णालीको समस्या बनेको छ । सहिद द्वन्दपीडित र घाइते अनुपात कर्णाली बढी छ । महिलाहिंसा, छाउपडी तथा भेदभाव कर्णालीको मूल समस्या बनेको छ । महिला श्रमशक्तिको अबमूल्यन कर्णालीको विशेषता बनेको छ ।
६. यसरी नै आर्थिक क्षेत्रगत कृषितर्फ बजेटले कर्णालीलाई सम्बोधन गरेको छ । बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई प्रांगारिक उत्पादनमा जोड दिने बताएको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपंक्षी फर्महरूलाई उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कर्णाली पशुपालनको असीम सम्भावना बोकेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । उच्च पहाडी भू–भागमा उपयुक्त स्थानमा ठूला पोखरी निर्माण तथा नदी उकास जमिनमा आवश्यकता अनुसारको बस्ती, बृक्षारोपण सिर्जनात्मक व्यवस्थाहरू हुन् । कर्णाली र भेरी नदीले कर्णालीको सबैभन्दा उर्वरभूमि विनाश गरेको पृष्ठभूमिमा जग्गालाई कृषि विकासमा नलगाउँदासम्म कर्णाली कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने छैन । कर्णाली नदीलाई जनताको तटबन्ध, सुर्खेतको मौसमी राडारको सञ्चालन ल्याइने प्रतिबद्धता भए पनि भेरी नदी विशेष जनताको तटबन्ध कर्णालीको पहिलो प्राथमिकता हो । भेरी नदी नेपालकै सबैभन्दा बढी नदी उकास जमिनको सम्भावना बोकेको नदी हो ।
७. सम्भावना प्रदेशमा न्यूनतम एक जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाले कर्णालीका जैविक विविधताको संरक्षणको सम्भावना बोकेको छ । प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने कुराले उच्च पहाडी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा जडिबुटी सुकाउने प्रविधि र भण्डारणका लागि सामुदायिक वनउपभोक्ता समूहको लघुउद्यम स्थापना कर्णालीको सकारात्मक सम्बोधन बनेको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमद्वारा सल्यान र सुर्खेतका चुरेभावर क्षेत्रका गल्छी पहिरो नियन्त्रण तथा सोचहरूमा जल पुनर्भरणका साथै कणाली जलाधार संरक्षण हुन जानेछ । कर्णालीको सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी सुर्खेतको बसोबासको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक सन्देश हो ।
८. एकीकृत पर्यटन विकास, हिमालयन हरित पदमार्ग विकास, रारा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास, महाभारत क्षेत्रको उपयुक्तस्थलमा शीतल आवास विकास, केवलकारको प्रयोग, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना, नेपाली गलैचा पहिचान स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको गुणस्तर प्रमाणीकरण लेबलिङ र ट्रेडमार्क ब्राण्डिङ पनि कर्णालीको सम्बोधनका विषयहरू हुन् । परम्परागत सीप विकासमा प्राथमिकता कर्णालीको आफ्नै प्राथमिकता हो भने नेपाल–चीनबीचको व्यापार सम्झौताको पारबहन प्रोटोकलको अन्तिम रूप दिइ निर्यात बढाउने सकारात्मक सोच हो । सबै प्रदेशमा कम्तीमा पनि दुई ठूला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाको विकास गरी कर्णाली प्रदेशलाई अँध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा बजेटको प्रशंसनीय पक्ष हो । फुकोट कर्णाली विकास, कर्णाली चिसापानी, नलसिंगाड र उत्तरगंगा लगानी ढाँचा एकिन गर्नु, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरतामा र नदी वेसिन कर्णाली र भेरी आधारमा विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण प्रारम्भले पनि कर्णालीलाई सम्बोधन गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा पनि दुईवटा राजमार्ग पुगाउने, मध्यपहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे योजना, कर्णाली करिडोरको निर्माणलाई तीव्रता दिन मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणमा तीव्रता दिने कुराले कर्णालीको विकासलाई समेटेकाछन् ।
९. डोल्पा जिल्लामा यसैवर्ष र हुम्लामा आगामी वर्षमा सडक सञ्जालमा जोड्ने र हरेक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडकले २४ वटा सडकलाई रणनीतिक महŒव दिनेछ । कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गलाई चारलेन विकास गर्ने पनि कर्णालीको सकारात्मक प्राप्ती हो भने सिमकोट–हिल्सा सडक निर्माण एवम् स्तरोन्नतिले पनि कर्णालीलाई विकास गर्नेछ । निर्माणाधीन सुर्खेत–दैलेख–नाग्मा–गमगढी–नाक्चेलाग्ना, जाजरकोट–दुनै–डोल्पा–मरिमपास–तिन्जेन्धो, घोराही–थवाङ, मुसिकोट सहिदमार्ग र गमगढी राराका बजेट व्यवस्थापनले कर्णालीको विकासमा तीव्रता दिन सक्छ भने पर्यटनकीय सम्भाव्यस्थलको पहिचानले कर्णालीका सैयौंस्थल पर्न सक्छन् । दुल्लूजस्ता नगरहरूको पुनरुत्थान हुनसक्छ । पुष्पलाल राजमार्गका राकम कर्णाली, चौरजहारी, दैलेख, जाजरकोट, मूसिकोट लगायत विभिन्न स्थानमा सहरी विकास हुनसक्छ । निर्माणाधीन सुर्खेत सिटीहलले पूर्णता पाउनेछ भने मानव विकास सूचकांकले पछि परेका हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरूको पूर्वाधार विकास सडक चार लेनमा विशेष जोड दिइएको छ । सुर्खेतमा तथा विमानस्थलको निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पनि सकारात्मक पक्ष हो ।
१०. प्रदेशस्तरीय सुविधा सम्पन्न रंगशाला, खेलग्रामको स्थापना, लोपोन्मुख भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा कलाकारको वृत्ति विकास पनि सकारात्मक पक्ष हो भने लोक कलाकारको कर्णालीमा ठूलो बजेटको आवश्यकता छ । सडक औद्योगिक क्षेत्रको पुनः सञ्चारलन पनि सुर्खेती सकारात्मक पक्ष हो ।
यसरी कर्णाली सम्बोधित बजेटद्वारा यसअघि छुट्याइएको हिमाली सडक सल्यान, जाजरकोट, रुकुम, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, अछाम जोड्ने सर्किट छुट्याइएको छ भने रुकुमको स्यार्पुतालको विकासको उल्लेख गरिएको छैन भने जाजरकोट खलंगाको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक संरक्षण बजेट मौन छ ।

Loading...