हर्न निषेध योजनाः कार्यान्वयनका चुनौती

ध्रुवकुमार अधिकारी
विषय प्रवेश
मानव स्वास्थ्य र भविष्य हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । यसमा पनि अहिले त हरेक प्रकारका प्रदूषणबाट मुक्त हुनुलाई स्वर्गीय आनन्द मान्न सकिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा विकास भएको अव्यवस्थित सहरीकरणले धेरै समस्याहरू सिर्जना गरेको छ । मानिसहरूको सुविधाभोगी चिन्तनका कारण सहरी क्षेत्रमा सवारी चापसँगै प्रदूषण पनि बढ्दै गएको छ । वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, माटो प्रदूषणसँगै ध्वनी प्रदूषण पनि सहरी क्षेत्रको एक ठूलै समस्याका रूपमा रहेको छ । यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।
यसको लागि सहरी क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । नेपालमा ध्वनी प्रदूषणको कारण करिब १४ प्रतिशत मानिस बहिरोपनको समस्यामा पर्ने एक अध्ययनले जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतले हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसको कार्यान्वयनमा किन प्रभावकारिता हुन सकेन भन्ने सन्दर्भलाई प्राथमिकता दिई मैले यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।
हर्न निषेध ः ध्वनी प्रदूषण न्यून गर्ने उपाय
साधारणतया मानिसले ६५ डेसिबलको ध्वनीलाई सहजरूपमा सुन्न सक्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघले ४० डेसिबलको आवाजबाट हुने वातावरणीय असरलाई शान्त मानेको छ । तर मोटरको हर्न बजाउँदा ११० डेसिबलको आवाज आउँछ । जुन मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । आवाज १५० डेसिबल भएमा मानिसको कानको जाली फुटेर बहिरो हुन सक्छ भने १८० डेसिबलको आवाजले मानिसको मृत्यु समेत हुन सक्छ । मोटरसाइकलको तीब्र बेगमा नै १३० डेसिबलको आवाज आउँछ । यसले मानव स्वास्थ्यलाई ठूलै हानी पु¥याउँछ । आवाज ६५ डेसिबल भन्दा बढी भएमा मानव स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर गर्छ । यस्तो अवस्थामा व्यस्त बजारको आवाज नै १०० डेसिबल भन्दा बढी हुन्छ । यो कुरा सचेतनामूलक कार्यक्रम र अन्तरक्रियामा समावेश गरी सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूलाई सचेत पार्नुपर्छ । मानव स्वास्थ्य र हर्न निषेधको कारणलाई जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
नेपालमा केही समय यता विभिन्न सहरहरूमा ध्वनी प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न हर्न निषेधित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको छ । काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर महानगरपालिका र बुटवल, धनगढी, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज लगायतका उपनगरपालिकाहरूमा पनि हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यसैगरी धेरै नगरपालिकाहरूले पनि यस कार्यलाई अनुुशरण गरेको देखिन्छ । यसै कार्यको अनुुशरण गर्दै कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुन्दर पर्यटकीय नगर वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा पनि वि.सं. २०७६ सालको वैशाख २५ गते सुर्खेत जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले हर्न निषेधित क्षेत्र बनाउने घोषणा ग¥यो । उसले यसको कार्यान्वयनको लागि जम्मा १० दिनको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो । तर कार्यान्वयन भने भएन । पछि उक्त योजना अलपत्र प¥यो । मंगलगढी चौकदेखि वीरेन्द्रचौक हुँदै गणेशचौक र वीरेन्द्रचौकदेखि एरीचौकसम्मको क्षेत्र तोकिएको थियो । तर विस्तारै कार्यान्वयन नभइ सुखै भने छैन ।
किन भएन त पूर्ण कार्यान्वयन ?
सर्वप्रथम त हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणाका फाइदाहरूबारे नै सरोकारवालाहरूलाई बुझाउन सकिएन । सामान्यतया मानिसको जनजीवनमा ध्वनीले प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । हर्न नबजाउँदा ध्वनी प्रदूषण कम हुन्छ । सवारी दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ । पैदलयात्रीहरूले पनि शान्तसँग बजार घुम्न पाउँछन् जस्ता यसका थुप्रै फाइदाहरूको बारेमा सचेतना सर्वसाधारणमा पुगेन । यसका अतिरिक्त सवारी साधन चालकहरूले पनि अटेरी गरेको देखिन्छ । सामान्यतया मान्छे बोलाउन पनि हर्न बजाउने गरिन्छ । यही शीर्षकमा एकपटक तुल्सीपुर उपमहानगरले एकहजारदेखि एकहजार पाँचसय रूपैयाँसम्म जरिवाना गरेको रहेछ । मेडिकल र शैक्षिक केन्द्र रहेको भरतपुर महानगरपालिकाले पनि आकस्मिक बाहेक अन्य अवस्थामा हर्न बजाउन निषेध गरेको रहेछ । सुरुवाती चरण भएकोले ट्राफिक प्रहरीले उक्त नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको समाचार आएको थियो । जबसम्म सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूले यो हाम्रै सुरक्षाको लागि हो भनेर बुझ्दैनन् तबसम्म यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पनि धेरैलाई यो सूचना नै थाहा नभएको पाइयो । सुुरुमा सबै प्रकारका सवारी चालकहरूलाई हर्न निषेधको नियमको जानकारी दिनु नै राम्रो हुन्छ । पछिल्लो समयमा हर्न बजाउन केही कम भने भएको भने पाइयो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ट्राफिक कार्यालय, सवारी साधन चालक, पैदलयात्री र आम सर्वसाधारणले थाहा पाउनु पर्छ । ठाउँ–ठाउँमा बोर्ड टाँगेर मात्रै हुँदैन सो सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, नाटक आदिलाई माध्यम बनाउनुपर्छ ।
वीरेन्द्रनगरमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले हर्न निषेध सँँगसँगै अन्य योजनाहरू पनि अघि सारेको रहेछ । चालक र सह–चालकहरूले फ्लोरेन्स ज्याकेट अनिवार्य लगाउनुपर्ने, मोटरसाइकलको पछाडि सवार गर्नेले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने, लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा दुई जना चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने र ट्राफिक कम्युनिकेशन एप्सको प्रयोग गर्ने लगायतका कार्ययोजना घोषणा भएका रहेछन् । यी सकारात्मक कुरा हुन् । तर कार्यान्वयनको विधि र रणनीतिमा पनि त्यत्तिकै सजग र होसीयारी अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । साँघुरा र अव्यस्थित सडक, ठाउँ–ठाउँमा खाल्डाखुल्डी, ट्राफिक चिन्ह नहुनु, यी चिन्हकै बारेमा पनि सरोकारवालालाई थाहा नहुनु, सडक बत्ती नहुनुले पनि यसलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
पूर्ण कार्यान्वयनका लागि के गर्ने ?
जनचेतना भएमा यसको व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने आशा गर्न सकिन्छ । सर्वसाधारणलाई ध्वनी प्रदूषणबाट हुने बेफाइदाहरू जस्तै बहिरोपनासम्म हुन सक्ने, सुताइमा असर पार्ने, तनाव बढाउने, रक्तचाप बढाउने, फोन सम्पर्कमा कठिनाई बनाउने जस्ता हानिकारक असरहरूको बारेमा राम्रोसँग सचेत बनाउनुपर्छ । हिँडिरहँदा औँलाले कान थुनेको दृष्य देखिन्छ यसले झन् थप दुघर्टना हुन सक्ने सम्भावना बढाउँछ । यो सूचना सबैलाई पु¥याउनुपर्छ । चालकहरूले पनि ट्राफिक नियमको पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । विभिन्न स्थानहरूमा हर्न निषेधित क्षेत्र लेखिएका बोर्डहरू राख्नु उत्तम हुन्छ । यसको पर्याप्तता हुनुपर्छ । यसै गरी विभिन्न स्थानहरूमा छाडा छोडिने पशु चौपाय विशेष गरी गाई तथा भुस्याहा कुकुरले जथाभावी बाटो काट्ने र सवारी चालकलाई झुक्याउने गरेका छन् । यीनलाई नियन्त्रण गरी यो क्रमलाई पनि रोक्न सक्नुपर्ने हुन्छ । हर्न निषेधको बारेमा नै केही महिना त प्रचारात्मक कार्य सघन रूपमा गर्नुपर्ने
हुन्छ । प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुगमन गर्ने निकाय र कारबाही गर्ने निकाय पनि अलि बढी सक्रिय हुनुपर्छ । यो विषयलाई सबैको साझा विषय र सरोकारको विषय बनाउन सकेमा मात्र कार्यान्वयन सफल हुन सक्छ ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले स्थानीय तह विशेष गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, यातायात व्यवसायी संघ, विद्यालय सञ्चालक, यातायात चलाउन सिकाउने प्रशिक्षकहरू, मजदुरहरू, बजार व्यवस्थापन समिति, विभिन्न क्लबहरू, वीरेन्द्रनगरभरीका विभिन्न प्रकारका शैक्षिक संस्थाहरू, राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधिहरू र सर्वसाधारणहरूसहितको सहकार्यमा मात्र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिन्छ । नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही नगर्ने प्रचलनले कार्यान्वयनमा अवरोध ल्याउँछ । त्यसकारण सबैको सहकार्यमा साझा नियम बनाएर यसलाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । हर्न निषेधित क्षेत्रकै कतिपय सडकमा बाटो बिग्रिएर खाल्डाखुल्डी भएको कारण पनि सवारी चालकहरूलाई हर्न बजाउन बाध्य हुनुपर्छ । सडकको स्तरोन्नति र ट्राफिक चेतना प्रवाह गर्न त्यत्तिकै जरुरी छ । सडक पेटी अतिक्रमण हुन दिनु हुँदैन । सडक पार गर्ने यात्रुहरूलाई पनि तोकिएको स्थानबाट मात्र सडक पार गर्न लगाउनु पर्छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनहरू पनि निश्चित ठाउँमा मात्र रोक्न लगाउनुपर्छ । वीरेन्द्रनगरको बजारहरूमा पर्याप्त जेब्रा क्रसिङको नै व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले पर्याप्त जेब्राक्रसको व्यवस्था यथाशीघ्र छिटो गर्नुपर्छ । यसको व्यवस्थापन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गर्नुपर्छ । धेरै ठाँउहरूमा सचेतनामूलक ब्यानरहरूसमेत राखेर सचेतना प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ । साइकल र अटो रिक्सालाई पनि जथाभावी चलाउन नदिएर तोकिएको रुटमा मात्र चलाउन दिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा वीरेन्द्रनगरमा अटोरिक्सा अत्यन्तै जोखिम तरिकाले ड्राइभिङ सीप विना नै चलाएको देखिन्छ । यिनका चालकहरूलाई बढी केयर गर्नुपर्छ । बरु यिनीहरूलाई मात्र लक्षित गरेर केही दिने कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्दा अझै राम्रो हुन्छ ।
वीरेन्द्रनगरका सम्पूर्ण चौकहरू, विद्यालयक्षेत्र, सार्वजनिक स्थलहरू, सरकारी कार्यालयहरू लगायतका ठाउँहरूमा साइनबोर्डको प्रभावकारी प्रयोग हुनुपर्छ । हर्न नबजाउँदा हुने फाइदाहरूसहितको अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । सडक लेनमा स्पष्टता हुनुपर्छ । फुटपाथको पनि उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । यी कुराहरूलाई ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रसँग पनि समन्वय हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त वीरेन्द्रनगरको नयाँ बसपार्कको हस्तान्तरण र सञ्चालन शीघ्र हुन सकेमा पनि यातायातको व्यवस्थापनमा सहजता आउने थियो । सडक पेटीमा हुने व्यापारलाई पनि निरुत्साहित पार्नुपर्छ । हर्न निषेधितको जिम्मा जिल्ला ट्राफिकको टाउकोमा मात्र फाल्नु हुँदैन । यसमा सबैको त्यत्तिकै सक्रियता र चासो हुनुपर्छ । तबमात्र यसलाई व्यवहारिक बनाएर कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ ।
भिडभाड भएको ठाउँ र घुम्तीमा सडक बजाउनुलाई चालकहरूले बाध्यता मान्छन् । यसको विकल्प पनि खोज्नुपर्छ । कुनै बेला अगाडि हिँडेका सवारी साधनले संकेत नदिँदा पनि हर्न बजाउनु पर्ने हुन्छ । यो समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ । समाधान निकाल्नुपर्छ । सवारी साधन लाइसेन्स प्राप्तीमा गैरकानूनी चलखेलको कारण पनि धेरै चालकहरूमा ट्राफिक नियमहरूको बारेमा थाहा नै हुँदैन । यसमा हुने मिलेमतोलाई निरुत्साहित गर्न सम्बधित निकायसम्म समन्वय गर्नुपर्छ ।
उपसंहार सहरी क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनको लागि हर्न निषेधित क्षेत्रको घोषणा गर्नु त स्वागतयोग्य कदम नै हो । तर यसको कार्यान्वयनमा सर्वपक्षीय चासो र समन्वय भएन भने यो सफल हुँदैन । यसको लागि जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, मजदुरहरू, सर्वसाधारण, यातायात व्यवसायी संघ, बजार व्यवस्थापन समिति, स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, ड्राइभिङ प्रशिक्षकहरू, विद्यालय सञ्चालकहरू सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ । यो ट्राफिक प्रहरीको मात्र काम हो भनेर पन्छिनु हुँदैन ।
यसको लागि भौतिक पूर्वाधार, सचेतनामूलक कार्यक्रम र कारबाहीलाई सँगसँगै लैजानु उचित हुन्छ । यो कार्यान्वयन पक्कै पनि हुन्छ ।
(लेखक आदर्श माध्यमिक विद्यालय लेखफर्सामा कार्यरत शिक्षक हुन् ।)

प्रकाशित मितिः   २६ जेष्ठ २०७६, आईतवार १५:३५