कर्णालीमा बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २१ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी थालेको छ । बजेट निर्माणका लागि विगत एक महिनादेखि जनस्तरबाट सुझाव लिएको प्रदेश सरकारले अन्तिम रूप दिन उच्चस्तरका नेता तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । आगामी असार १ गत प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने गरी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।
सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रदेश सरकारले मंगलवार कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय संसदका सांसदहरूसँग कर्णालीले बनाउनुपर्ने आगामी बजेटका विषयमा सुझाव संकलन गरेका हुन् । मंगलवार नै मुख्यमन्त्री शाहीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला प्रमुखहरूसँग पनि सुझाव लिएका छन् । सबै क्षेत्रको सुझाव समेटेर प्रदेश सरकारले कर्णालीको समृद्धिको खाकासहितको नीति कार्यक्रम ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । कानुन, संरचना र कर्मचारी अभावका कारण जनताको अपेक्षा बमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै उनले आगामी वर्ष ठूला र परिणाममुखी योजना ल्याइने जानकारी दिए ।
प्रदेशको बजेट निर्माणमा नागरिक समाज, युवा, राजनीतिक दलका प्रमुख लगायतले चासो देखाएका छन् । प्रदेश योजना आयोगले पनि जिल्ला–जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरेको छ भने विषयगत मन्त्रालयहरूले पनि गोष्ठी तथा छलफलमार्फत् सुझाव लिएका छन् । कर्णालीको समृद्धिका लागि जनताका आवश्यकतासँगै भौतिक पूर्वाधारलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउने तयारी सरकारको छ । प्रदेश सरकारले बजेट र नीति सम्बन्धी थालेको छलफलमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णालीका सांसदहरूले उत्पादनमुखी नीति र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्माले जनताको जीवनमा परिवर्तन देखिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘तथ्यांकमा बजेट खर्च देखाएर मात्र हुँदैन’ उनले भने, ‘बजेट खर्चको प्रभाव जनताको जीवनस्तरमा देखिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, आयुर्वेदिक विकास आयोजना जस्ता संरचना निर्माणको नीति लिनुपर्छ ।’ सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी प्रशासनलाई उत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए । कर्मचारीलाई निश्चित लक्ष्य तोकेर आकर्षक सेवा सुविधासहित काम गराउने नीति लिन उनले आग्रह गरे ।
अर्का सांसद राजबहादुर बुढाले आगामी बजेट नतिजामुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए । नीति कार्यक्रममा उत्पादनमूलक आयोजना समावेश गर्न आग्रह गरे । ‘आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सरकारले काम गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘एउटा मात्रै भए पनि प्रदेशको दीर्घकालीन आयस्रोत बन्ने खालको योजना अघि सार्न सरकारले सक्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनबहादुर शाहीले कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी हटाउन रोजगारमूलक बजेट र नीति बनाउन आग्रह गरे । ‘कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश योजना आयोगसँग सहकार्य गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग तयार छ’ उनले भने, ‘योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश योजना आयोगको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’ कर्णालीमा रहेको जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, खनिज र जडिबुटीको उचित परिचालनले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेका छन् । उक्त अवसरलाई कार्यान्वयनमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सांसदहरूले सुझाव दिए ।
कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन सुझाव
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आगामी बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमुखी बनाउन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । तन्नेरी चासो सुर्खेतले मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीतिबारे छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णालीमा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमुखी हुने बताए । उनले विगतमा कर्मचारी अभाव, संरचना अभाव लगायतका कारण बजेट खर्चिन चुनौती बनेको भन्दै आगामी दिनमा शतप्रतिशत कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताए । ‘संघीय सरकारले नीति निर्माण ढिलाइ गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समपूरक अनुदानबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सकिएन’ उनले भने, ‘प्रदेशमा अहिलेसम्म २२ प्रतिशत खर्च भएको छ । ५० प्रतिशत बजेट यो आ.व.मा खर्च हुन्छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले काल्पानिक बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।
आगामी बजेट सपनामा
आधारित भन्दा पनि जनतामैत्री र कार्यान्वयन गर्न सकिने आधारसहित ल्याउन उनले सुझाव दिए । यस्तै प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले सरकारले प्राथमिकता अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा पहिलो वर्ष भएकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक दिपकसिंह रावतले सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने कामलाई मात्रै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
साझा बिसौनी ।