20 June 2019   |   बिहिबार, असार ५, २०७६

‘परिणाम दिने बजेट बनाऊ’

सरकारलाई सांसदहरुको सुझाव

          |   49 पटक पढिएको   |   बुधबार, जेष्ठ १५, २०७६ मा प्रकाशित

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १४ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरूमा ल्याएको बजेट नजितामुखी नभएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा पेश गरेको विनियोजन विधेयक–२०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा सरकारले उत्पादनमुखी बजेट ल्याउन नसकेको बताएका हुन् ।

मंगलवारको बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले वितरणमुखी बजेट आउने गरेकाले विकास भएको अनुभूति जनताले नगरेको बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले विधेयकमा कति वर्षका लागि प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ, कहिले सम्पन्न गर्न सक्छौं भन्नेबारेमा प्रष्ट आउन नसकेको बताए । विगतदेखि नै वितरणमुखी बजेट आउने गरेको भन्दै उनले उत्पादनमुखी बजेट सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विकास निर्माणका बारेमा व्यापक छलफल गरेका छौं । तर, आज हामी कहाँ पुुगेका छौं, सरकारले समीक्षा गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘बोल्दा उत्पादनमुखी भनिए पनि कार्यशैली हेर्दा वितरणमुखी बजेट आइरहेको छ । यसले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदैन ।’ उनले भूगोलका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘सरकार गम्भीर भएर जनताका भावना अनुसार विकास भएको अनुभूति हुने गरी बजेट विनियोजन हुनेछ’ उनले भने ।
सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले अवलम्बन गरेको प्राथमिकता, लक्ष्य र नीति अनुसार नै बजेट सार्वजनिक गर्नतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । कर्णाली प्रदेश राजधानीमा अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण हुन नसकेको भन्दै उनले प्रदेश राजधानीका समस्याहरू समाधान गर्ने नीति पनि सरकारले लिनुपर्ने बताए । ‘समयमा विद्युत नआउँदा जनताले काम गर्न पाएका छैनन्, उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । खानेपानीको समस्या उस्तै छ’ उनले भने, ‘उपत्यकाका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता आउन सकेन् ।’
बद्मी क्वारी बोहराले सरकारले ल्याएको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो भए पनि कार्यान्वयन विगतदेखि नै फितलो हुने गरेको बताइन् । ‘गाउँ–गाउँमा सडक पुगेका छन्, स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ’ उनले भनिन्, ‘दोस्रो पक्षलाई जिम्मेवारी दिँदा कार्यान्वयन फितलो रूपमा भएको छ ।’ उनले जनताका आवश्यकता र अपेक्षामा पर्ने गतिविधिमाथि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
यसैगरी देवी वलीले बहुआयामिक गरिबी र विपन्न जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताइन् । मुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्रिकृत प्रणालीको छापले छोड्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश राजधानीको सडक जीर्ण छ, मन्त्रालयसम्म पुग्न निकै सकस हुने गरेको छ’ उनले भनिन्, ‘साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन हँुदैन भन्दा पनि जनताका साना आवश्यकता पनि सम्बोधन हुने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारको बजेट जनताको व्यवहारसँग मेल खानुपर्ने उनले बताइन् ।
अर्का सांसद धर्मराज रेग्मीले सरकारले प्रस्तुत गरेको उद्देश्य, प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘शब्दकोषमा भएका सबै शब्दहरू विनियोजन विधेयकमा अटाएका छन्’ उनले भने, ‘अब कार्यान्वयन गरेर परिणाम निकाल्नुपर्छ ।’ संघीयता कार्यान्वयनको एक वर्ष अभ्यासको वर्ष भए पनि अबका दिनमा अनुभवकै वर्षका रूपमा लिन जनताले छुट नदिएको उनले बताए । समानुपातिक समुदायको विकासका लागि पनि विधेयकले समेट्न सफल भएको बताए ।
राजु नेपालीले विधेयक उत्कृष्ट आए पनि सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई समेट्न नसक्ने बताइन् । बजेट विनियोजन हुने गरे पनि बाठाटाँठाकै हालीमुहाली हुने गरेको उनले बताइन् । ‘सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सबै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘बजेट त छुट्टिएको छ तर, कार्यान्वयनकारी निकाय अलि सक्रिय हुनुप¥यो । समयमा कार्यक्रम र बजेट दिनुप¥यो । ढिलासुस्तीका कारण आज काम नदेखिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ अम्मरबहादुर थापाले ठोस रूपमा योजना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसँग भएका बजेटले निर्धारण गर्ने बताए । सरकारले बजेट अनुसार काम कति हुनसक्छ भन्ने बारेमा पूर्वअनुमानसहित आउनुपर्ने बताए । उनले वितरणमुखी बजेटले विकास देख्न नसकिने भन्दै सिद्धान्त र नीतिमै टेकेर बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ठम्मर विष्टले दीर्घकालीन, अल्पकालीन र तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने सोचसहित विनियोजन विधेयक ल्याउन आग्रह गरे । विधेयकमाथिको छलफल आज (बुधवार) पनि जारी रहनेछ ।

Loading...