बजेटमा दिगो विकास लक्ष्यलाई समेट्न सुझाव

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ११ जेठ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आवधिक योजनामा दिगो विकास लक्ष्यलाई समाहित गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा शनिवार भएको दिगो विकास तथा सुशासन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यलाई अनिवार्य समेट्न सुझाव दिएका हुन् ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि स्थानीय तहसम्म पु¥याउन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । दिगो विकासका १७ लक्ष्य केन्द्रित भएर बजेट तथा नीति निर्माण गर्न सके सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन सकिने उनीहरूले बताए ।
कार्यक्रममा विज्ञ ज्ञानचन्द्र आचार्यले आफ्नो प्रस्तुति राख्दैे दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि प्रदेश सरकारको कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सुपरीवेक्षण, मूल्यांकन र जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । द्रुत गतिमा लक्ष्य प्राप्तीका विषयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।
‘प्रदेश र संघबीच समन्वय नै छैन, प्रदेश–प्रदेश र संघ–प्रदेशबीच अनुभव आदान–प्रदान आवश्यक छ’ उनले भने, ‘सरकारबीच समन्वय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरूबीच बहुपक्षीय साझेदारी जुटाउन सके मात्रै दिगो विकास लक्ष्य तोकिएकै समयवधिमा प्राप्त होला ।’
प्रत्येक ६÷६ महिनामा निर्दिष्ट लक्ष्यहरू र प्रगति अवस्थाबारे सबै सरोकारवालासँग छलफल र अनुगमन पनि तीव्र पार्न उनले आग्रह गरे । सभामुख राजबहादुर शाहीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सार्थक तुल्याउन दिगो विकास लक्ष्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
उनले समृद्धिका लागि सहकार्य अनिवार्य भएको बताए । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित गर्न उनले आग्रह गरे । संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आयोजना र संसद सहयोग परियोजना यूएनडीपीको सहकार्यमा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरूको सहभागिता थियो ।