प्रदेशको बजेट ल्याउने मिति हेरफेर

साझा बिसौनी संवाददाता
काठमाडौं, ११ जेठ ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ऐनद्वारा निर्धारित ‘बजेट ल्याउने दिन’ परिवर्तन गर्ने भएको छ । केन्द्र सरकारले भने जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधान र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघीय सरकारको बजेट १५ जेठमा आउनैपर्छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घोषणा मिति संविधानले तोकेको छैन ।
संविधानले नरोक्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटका साथ पेश हुने आर्थिक ऐनमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट ल्याउने मिति परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले असार महिनाको १ गतेभित्र बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था छ । त्यस्तै गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, गत चैत २८ मा बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले तल्ला सरकारहरूको बजेट ल्याउने अन्तिम म्याद १० दिन बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् बैठकको निश्कर्ष अनुसार प्रदेशको बजेट ल्याउने दिन १० असार र स्थानीय तहको बजेट ल्याउने दिन अधिकतम असार २० सम्म पु¥याउन लागिएको स्रोतले बतायो । केन्द्र सरकारको बजेट आइसकेपछि अत्यन्तै छोटो समयमा प्रदेशले संघको नीतिसँग मेल खाने गरी बजेट बनाउनुपर्ने र प्रदेशको बजेटका आधारमा स्थानीय तहले उत्तिकै चापमा बजेट बनाउनुपर्ने भएकाले तल्ला सरकारहरूले बजेट ल्याउने दिन पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार पछिल्लो अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट ल्याउने मिति हेरफेर गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् स्थानीय र प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने अन्तिम दिनको सीमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएको ज्वालाले बताए । ‘संघीय सरकारको बजेट ल्याउन जेठ १५ को मिति संविधानले नै तोकेको हो,’ ज्वाला भन्छन्, ‘तर, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई
आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।’